महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालये बनली ‘पॉवरफुल’

• अनधिकृत बांधकाम, कर संकलन, खरेदी व इतरही अधिकार आयुक्तांकडून बहाल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ मे २०२२) :- पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या सर्व आठ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात आयुक्त राजेश पाटील यांनी वाढ केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, नियमितीकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कर संकलन आणि भूमि व जिंदगी विभागाच्या मालमत्तांबाबत कामकाज वाढविण्यात आले आहे. तसेच, स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी तीन लाखांपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार प्रदान करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक पाटील यांनी मंगळवारी (दि. १७) घेतलेल्या बैठकीत विविध विषयांना मान्यता दिली. त्यावरील प्रस्तावाला त्यांनी मंजुरी दिली आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नागरिकांना आवश्यक सेवा व सुविधा पुरविल्या जातात. त्या कार्यालयास वित्तीयदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन क्षेत्रीय अधिकारी तथा सहायक आयुक्त यांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्वच्छता सर्वेक्षणाअंतर्गत दुरुस्ती, सौदर्यीकरण, खरेदी व पुरवठ्यासाठी ३ लाखापर्यंत खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात सार्वजनिक वाचनालये, प्रेक्षागृह, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, अतिक्रमण, पूर नियंत्रण आदी कामांचाही समावेश आहे.

गट ब मधील अधिकारी गैरहजर असल्याचे त्यांचे अधिकार इतरांना प्रदान करण्याचे आदेश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाकडील धडक कारवाई पथकाचे आणि विभागीय करसंकलन कार्यालयाच्या मिळकतकर वसुलीही त्यांना करावी लागणार आहे तसेच, भूमि व जिंदगी विभागाकडील गाळे, मालमत्तांचे भाडे वसुली त्यांना करावी लागणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयातील पालिकेच्या प्राथमिक शाळांसाठी आवश्यकतेनुसार शालेय साहित्य व इतर खरेदीसाठी १५ लाख खर्चाचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. तो निधी शिक्षण विभागाच्या तरतुदीतून वर्ग केला जाणार आहे. पालिकेच्या मालमत्ताच्या विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्याना देण्यात आले आहेत.

४ हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना बांधकाम परवानगीपासून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे संपूर्ण अधिकार त्यांना देण्यता आले आहेत. चार हजार चौरस फूट आकाराची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करणे, गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणासाठी अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकारही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.