पिंपरी-चिंचवडमधील ‘रेड झोन’ बाबत लवकरच दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक..

• देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आश्वासन; आ. लांडगे यांची माहिती…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० मे. २०२२) :- पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ६ लाख लोकांशी संबंधित तसेच शेकडो भूमिपुत्रांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला ‘रेड झोन’ कमी करण्याबाबत लवरकरच दिल्लीत उच्च स्तरीय बैठक घेण्यात येईल. लोकहिताच्या दृष्टीने तांत्रिक बाजुंची पडताळणी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले.

संत तुकारामनगर येथील महाविद्यालयातील पदवी प्रदान सोहळ्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आले होते. या कार्यक्रमानंतर झालेल्या बैठकीत आमदार लांडगे यांनी ‘रेड झोन’ संदर्भातील निवेदन दिले. यावेळी भाजपा सरचिटणीस विजय फुगे, माजी नगरसेवक शांताराम भालेकर आदी उपस्थित होते.

संरक्षण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड हे शहर महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून विकसित होत आहे. औद्योगिक वसाहत म्हणूनही शहराची ओळख आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून संरक्षण विभागाचे दिघी, देहू रोड आणि खडकी येथे अ‍ॅम्युनिशन डेपो आहेत. याठिकाणी संरक्षण विभागाने ‘रेड झोन’ तयार केला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधी रेड झोनची हद्द कमी करण्याचा मुद्दा लावून धरत आहेत. मात्र, अद्याप संरक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिकेतून निर्णय घेतलेला नाही.

सध्या, रेड झोन २००० यार्डपर्यंत मर्यादित असून, शहरातील लाखो लोकांची घरे, उद्योग आणि व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. दुसरीकडे, या भागात कोणतेही विकास काम व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात स्थानिक महापालिका प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. शहरातील सुमारे ५० हजार घरे रेडझोनमुळे बाधित आहेत. या भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे सहा लाख इतकी आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी रेडझोनमध्ये असल्याने अनेक कुटुंब भूमिहीन झाली आहेत. संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ५०० ते ७०० मीटर इतकी रेडझोनची हद्द असावी, असा अहवाल दिला असताना संरक्षण विभागाने २००० हजार मीटर इतकी रेडझोनची हद्द ठेवली आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रेडझोन बाबत दिल्लीत संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवू. त्यामध्ये तांत्रिक बाजुंची पडताळणी करुन निश्चितपणे हा विषय मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले आहे.