- कोर्ट म्हणालं; आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला; आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३ ऑगस्ट २०२२) :- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून वारंवार बंडखोरांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तर शिंदे गटाने वारंवार आपण अद्यापही पक्षातच असून सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला जात असताना सुप्रीम कोर्ट मात्र त्यासाठी तयारी दर्शवण्यास नकार देत आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे, अशी विचारणा केली. एका ठरविका गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
गुवाहाटीत जाऊन तुम्ही आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घेतला जातो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही हे जाहीर करु शकत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण दहाव्या सूचीत यासाठी मान्यता नाही. कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचं उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानलं जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख आहे असं कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.