कोर्टाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाष्य..

• म्हणाले, सरकारच्या कोणत्याच अध्यादेशाला कोर्टाकडून स्थगिती नाही…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ ऑगस्ट २०२२) :- पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होणार असं चित्र दिसत आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या याच निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली आहे. न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास वेळ नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारने अधिक स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी आज (२२ ऑगस्ट) विधिमंडळात केली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. “ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, याची माहिती मी फोनद्वारे घेतली आहे. आपण ९४ नगरपालिकांचे ओबीसी आरक्षण, तत्काळ निवडणुका लावाव्यात, तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. यासंदर्भात तत्काळ सुनावणी घेण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. याच कारणामुळे न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत. सरकारने जो अध्यादेश काढलेला आहे, त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही,” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आशिष शेलार यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली. “सर्वोच्च न्यायालयात सर्व खटले एकत्रित करून आदेश देण्यात आला आहे. ९६ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी २२७ वॉर्डनिर्मिती करण्याचा घेतलेला निर्णय, तसेच काही महापालिकामधील प्रभागांच्या रचनेचा घेतलेला निर्णय, या तिन्ही निर्णयांची एकत्रित सुनावणी होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या अध्यादेशाला कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही,” असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.

“या प्रकरणाची सुनावणी पाच आठवडे पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे जी परस्थिती आज आहे ती तशीच राहावी यासाठी न्यायालयाने जैसे थे असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आज एवढाच आदेश दिला आहे. याचा अर्थ असा आहे की मुंबई पालिकेच्या २२७ वॉर्डांच्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यात आलेली नाही. पाच आठवड्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातील. मगच निर्णय दिला जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्याही अध्यादेशाला धक्का लागलेला नाही,” असेदेखील शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे.