पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका खाजगी एजन्सीकडे चालविण्यास देणार? ॲड. सचिन गोडांबे यांचा सवाल

• राज्य शासनाने भोसरी रुग्णालयाचा ताबा घ्यावा 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. २१ फेब्रु.) :-  सामाजिक कार्यकर्ते व विरोधी पक्षांच्या आंदोलनामुळे भोसरी रुग्णालय खाजगीकरण (दि. ४ फेब्रुवारी २०१९ ) ठराव तपासून जनहितासाठी योग्य तो निर्णय घेउ, असे पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे सोमवार (दि. १८) रोजी म्हटले आहेत. त्याचे स्वागत आहे. त्यांनी आता तो ठराव विखंडित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सचिन गोडांबे यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

आयुक्तांबरोबरच गोडांबे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नितिन करीर (प्रधान सचिव) नगरविकास विभाग, मनिषा पाटणकर (सचिव) नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई व पोलीस अधीक्षक ॲंटी करप्शन ब्युरो पुणे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ”पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणतात – भोसरी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या खासगीकरणामुळे मनपाचा अधिक फायदा. मग असं करा पिं. चिं. मनपा खाजगी तत्वावर चालविण्यास देण्याचा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन, महापालिका महासभेत मागच्या ४ फेबृवारीच्या सभेप्रमाणे या खासगीकरण विषयावर चर्चा न करता गोंधळामध्येच मंजुर करण्यात यावा व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. म्हणजे अधिकाधिक आर्थिक फायदा होण्यास अधिक विलंब होणार नाही आणि याच खासगी तत्वावर देण्यात आलेल्या कंपनीच्या वतीने खासगी महापौर, खासगी नगरसदस्य, खासगी नगरसदस्या, खासगी सभागृह पक्षनेते, खासगी स्थायी समिती अध्यक्ष यांना कारभार पाहण्यासाठी खासगीच निवडणूकी घेण्यात याव्यात”.

राज्य सरकारला विनंती आहे की, जर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त हर्डीकर हा खासगीकरणाचा ठराव रद्द वा विखंडित करण्यासाठी आपल्याकडे पाठविणार नसतील, तर आपण BPMC कायद्यातील विशेषाधिकार वापरुन स्वत: च हा ठराव रद्द करावा व पिंपरी पालिकेला स्वत:च हे रुग्णालय चालविण्याचे आदेश द्यावेत. आयुक्त सहकार्य करत नसल्यास त्यांची बदली करुन, दुसरे चांगले आयुक्त नेमावेत. पालिकेने नागरिकांच्या पैश्यातून आधीच कोट्यवधी रु. या हॉस्पिटलच्या उभारणीवर खर्च केले आहेत. मग आता तज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध करण्याचे काम राज्य सरकारच्या मदतीने करावे.

भोसरीतील या रुग्णालयामुळे संपुर्ण भोसरी तसेच आसपासच्या पंचक्रोशीतील मोशी, दिघी, डुडूळगाव, चिखली, आळंदी, कासारवाडी अश्या अनेक गावांतील हजारो गरिब व मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. नागरिकांकडून कोट्यवधींचा कर दरवर्षी गोळा होतो. ज्यातून सर्व वैद्यकीय सुविधा सरकारी रुग्णालयामधून मोफत व दर्जेदार मिळणे नागरिकांचा हक्क आहे. पालिकेची शहरात ७ रुग्णालये व २७ दवाखाने आहेत व यात दरवर्षी वाढ करणे व अधिकाधिक चांगल्या सुविधा मोफत व दर्जेदार देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. ज्यापासून सत्ताधारी भाजप व आयुक्त पळ काढत आहेत.

यापुढे मनपाच्या वतीने विकास कामाची निविदा काढतानाच त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख करा की, खासगी तत्वावर देण्यासाठी आहे का? मनपाच्या वतीने चालविणार आहात? मा. आयुक्त आपण देखील आपल्या शासन प्रशासकीय पदाचा तात्काळ राजीनामा देऊन, याच खासगी कंपनीमध्ये खासगी आयुक्त पदावर काम करण्यास हरकत नाही आणि क्षणाचाही विलंब न करता मनपाचे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाचे क्षेत्रीय अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, शहर अभियंता, प्रशासन अधिकारी, महापालिकेच्या ताब्यात असणारे विभाग त्याचे विभाग प्रमुख, अधिकारी, अभियंता व कर्मचारी यांची कायम पदावरची नियुक्ती रद्द करून, त्यांना देखील याच खासगी कंपनीत हंगामी रुजु करून घ्यावे आणि त्यांना कमीत कमी पगार देऊन त्यातून होणारी बचत देखील मनपाच्या फायद्यासाठी वापरात आणता येईल. मनपाचा फायदा नेमका कशात आहे याची चांगली जाणीव आपल्यापेक्षा कोणाला असेल, म्हणुन तर आपण यापुढे मनपाचे प्रकल्प खाजगीकरणासाठी दिल्यास त्यातून अधिक आर्थिक फायदा मिळत असेल, तर भविष्यात असे निर्णय घेतले जातील. हे वक्तव्य केले याचा सर्व सुज्ञ पिंपरी-चिंचवडकर नागरिक निषेध करत आहेत.

मा. आयुक्त महोदय पिंपरी चिंचवड शहरातील गोर- गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना खासगी दवाखान्यामध्ये माफक व स्वस्त दरात वैद्यकीय उपचाराचा खर्च परवडत नाही. म्हणुन मनपाच्या दवाखान्यामध्ये रांगा लावून, रुग्ण व नातेवाईक बसतात. त्यांना याची हौस नाही. त्यांच्या गऱिबीची आपण चेष्टा केली आहे. शहरातील हा मुद्दा आता पेटला आहे. त्याची ठिणगी म्हणुन विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना या खासगीकरणाचा घाट घालण्याच्या निर्णया विरोधात निवेदने, निदर्शने, आंदोलने करून विरोध करत असताना यामध्ये काही सत्ताधारी नगरसेवक देखील याबाबत जनतेच्या सोबत आहेत. असे चित्र असताना आपण कोणाच्या मेहरबानीवर इतके उदार झाला आहात? याचा प्रथम खुला करावा लागेल.

कारण कोणतीही स्थानिक स्वराज संस्था मग ती महानगरपालिका असो, नगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या सर्व संस्था भारतीय संविधानानुसार मान्यताप्राप्त लोकहितकारी निर्णय घेणाऱ्या व नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, आरोग्य या सारख्या मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, आद्य कर्तव्य असताना याकडे कानाडोळा करून पळवाट काढता येणार नाही. यासाठी आपण जबाबदार आहात त्यामुळे तुम्हाला या जबाबदारीतून अंग झटकून चालणार नाही. अन्यथा हे खासगीकरण प्रेम प्रकरण आपल्या अंगलट येईल याची दक्षता घ्याल, असे ॲड. गोडांबे यांनी
या पत्रात नमूद केले आहे