न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ एप्रिल २०२६) :- पीएमआरडीएने कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या आणि नंतर रद्द झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातील चुका दुरुस्त करून काम पुढे नेता येऊ शकते, असे असताना स्ट्रक्चरल प्लॅनचा हट्ट का धरला जात आहे, असा सवाल महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी सांगितले की, सध्या एमपीसीमध्ये २३ जागा रिक्त असून त्या तात्काळ भराव्यात आणि विकास योजना एमपीसीच्या अधिकारातच राबवाव्यात.
पत्रकार परिषदेत भसे म्हणाले की, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पूर्वीचा आराखडा रद्द केला असतानाही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. स्ट्रक्चरल प्लॅनमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्यांसाठी घेतल्या जाणार असून त्याबाबत मोबदल्याचे स्पष्ट धोरण नाही. यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासनाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.











