- एमआयएमची आयुक्तांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ नोव्हेंबर २०२२) :- स्वच्छ भारत अभियानात अपयशी ठरलेल्या मे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि., मे. जनवानी संस्था, मे. डीव्हाईन, मे. ऑल इंडिया या स्थानिक स्वराज संस्थांना पुन्हा मुदतवाढ न देता पारदर्शकपणे निविदा प्रकिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमिनचे (एमआयएम) शहराध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी निवेदनाद्वारे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नागरिकांना ओला, सुका आणि घातक कचरा विलगीकरण करण्याच्या जनजागृतीसाठी ‘इंदोर पॅटर्न’ राबविला. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात क्षेत्रीय कार्यालय निहाय कचरा संकलन व अलगीकरण करणे, शहर कचरा मुक्त करणे याकरिता नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी चार संस्थाची नियुक्ती एक वर्षासाठी थेट पध्दतीने केली.
मे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि., मे. जनवानी संस्था, मे. डीव्हाईन, मे. ऑल इंडिया या स्थानिक स्वराज संस्थाना काम दिले होते. संबंधित संस्थाना बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पध्दतीने काम दिले. स्वच्छ व सुंदर शहर होणार, देशात शहर टॉप ५ मध्ये येईल, असा मोठा गाजावाजा केला. जाहिरातीवर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, कोट्यावधी रुपये खर्च करून साध्य काय झाले तर स्वच्छ भारत अभियानात शहर अपयशी ठरले. शहराचा टाॅप “फाईव्ह’ मध्ये क्रमांक येईल असे सांगितले जात होते. परंतू पिंपरी-चिंचवड शहर देशात १९ व्या क्रमांकावर थांबले. शहरावासियांना ज्या अपेक्षा होत्या त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. करदात्या नागरिकांच्या पैश्यांची उधळपट्टी झाली.
ज्या संस्थामुळे संपूर्ण देशात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची प्रतिष्ठा कमी झाली. स्वच्छ भारत अभियानात अपयश आले. कोट्यवधी रुपये निधी देऊन देखील या संस्थांनी प्रामाणिक काम केले नाही आणि अश्यातच संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कचरा विलगीकरणास नियुक्ती केलेल्या चारही संस्थाची मुदत संपली असताना पुन्हा त्याच संस्थाना मुदतवाढ देण्याचा घाट आरोग्य विभागाने घातला आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि अधिकारी हे महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला तर मारत नाहीत ना? याची आपण चौकशी करावी.
मागील एक वर्षात शहरात कचरा संकलन व अलीकरण करण्यात या संस्थाना अपयश आले आहे. तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत नाही. त्यामुळे सध्यस्थितीत देखील ओला, सुका आणि घातक कचरा एकत्रितपणे गोळा होत आहे. त्यामुळे कचरा अलीकरण करण्यास संबंधित संस्थाना अपयश आले आहे. या संस्थानी एक वर्षात नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांना कामगार कायद्यानूसार प्रतिमहा किमान वेतन देखील दिलेले नाही. त्यामुळे सर्व संस्थाबाबत कामगार कल्याण अधिका-यासह आयुक्तांकडे तक्रारी वाढलेल्या आहेत. त्या तक्रारीवर अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
दरम्यान गेल्या एका वर्षात संबंधित संस्थानी केलेल्या सुमार कामगिरीने पिंपरी चिंचवड शहर स्वच्छ व सुंदर बनवण्यात अपयश आले. त्या संस्थानी कामगारांना किमान वेतन दरानूसार वेतन दिले नाही, त्याचबरोबर भविष्य निर्वाह निधी, इएसआय आणि अनेक कामगारांचा पगार बुडवण्यात आलेला आहे . तरीही त्याच संस्थाना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्या संस्थाना मुदतवाढ न देता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन संस्थाची नियुक्ती करण्यात यावी. मे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि., मे. जनवानी संस्था, मे. डीव्हाईन, मे. ऑल इंडिया स्थानिक स्वराज संस्था यांच्या मुदतवाढीस तीव्र विरोध आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.