- कचरा विलगीकरणासाठी पुन्हा त्याच बेजबाबदार ठेकेदारांवर मर्जी ?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३ डिसेंबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहर स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये येण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात आले. इंदूर शहराच्या धरतीवर कचरा विलगीकरणासाठी प्रशासनाने तब्बल १९ कोटी रुपयांचे कंत्राट खासगी संस्थांना दिले. विविध उपाययोजना करूनही शहर पहिल्या दहा शहरांतही आले नाही. यावरून प्रशासनावर टीका सुरू असतानाच आता प्रशासनाने कचरा विलगीकरणासाठी नेमलेल्या संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ मध्ये सहभाग घेतला होता. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी विविध उपक्रम राबवत शहर स्वच्छतेला प्राधान्य दिले. त्यासाठी इंदूर शहराचा पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी दौरा केला. ज्या पद्धतीने इंदूर शहरामध्ये स्वच्छतेसाठी उपाययोजना केल्या, त्याची कॉपी करीत पिंपरी पालिकेनेही कोट्यवधी रूपयांचा खर्च केला मात्र, शहराचा पहिल्या दहा शहरांमध्येदेखील समावेश झाला नसल्याने हा खर्च वाया गेल्याची भावना नागरिकांची आहे.
इंदूर शहराप्रमाणे पालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील सर्व कचराकुंड्या हटवण्यात आल्या. ओला व सुका कचरा विलग करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना ओला व सुका कचरा वेगळा कसा करायचा, याबाबत माहिती देण्यात येणार होती. तसेच त्याबाबतचे नियम निविदा प्रक्रिया प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले होते, असे असताना ठेकेदारांकडून मात्र याबाबतची जबाबदारी झटकल्याचे निदर्शनास येत आहे.
कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी नेमलेल्या मे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि. व मे. डिव्हाईन या संस्थांनी पगार वेळेत दिले नसल्याची तक्रार कर्मचा-यांनी केली होती. त्याचा परिणाम शहरातील कामावरही झाला होता. परिणामी शहरातील कचरा विलगीकरणाचे काम पूर्ण झाले नाही. असे असतानाही पुन्हा याच संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
मे. बेसिक्स या संस्थेने काम करण्यास नकार दर्शविला आहे. तर डिव्हाईन या संस्थेकडून मध्यंतरी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत झाले नव्हते. मात्र, त्यांनी पगार वेळेत करणार असल्याचे सांगितले आहे. चारही संस्थांच्या बाबतीत पूर्ण चौकशी करून निर्णय घेण्यात येईल.
– मा. जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त…