- त्या तिघांना मोरवाडी कोर्टाकडून बुधवारपर्यंत पोलीस कोठडी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ डिसेंबर २०२२) :- राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शनिवारी चिंचवड दौऱ्यावर असताना त्यांच्यावर शाईफेक झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी समता सैनिक दल संघटक मनोज घरबड़े, समता सैनिक दल सदस्य धनंजय इजगज आणि वंचित बहुजन आघाडी सचिव विजय ओव्हाळ या तिघांना अटक केली. त्यांच्यावर जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकणी चिंचवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर रविवारी (दि. ११) मोरवाडी न्यायालयात त्यांना हजर केले असता बुधवारपर्यंत (दि. १४) पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
यावर मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “शाईफेक करणाऱ्यावर जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे आणि शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे अतिरेकीपणा आहे,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं. तसेच या आरोपीचा खटला आमची टीम मोफत लढेल, अशी घोषणाही केली. त्यांनी रविवारी (११ डिसेंबर) ट्वीट करत आपली भूमिका मांडली.
वकील असीम सरोदे म्हणाले, “शाईफेक प्रकरणात कलम ३०७ म्हणजे जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे आणि १२० ब, शस्त्रास्त्र कायद्याचा वापर करणे यानुसार गुन्हा दाखल करणे अतिरेकीपणा आहे.”
“यंत्रणांच्या मदतीने कायद्याच्या गैरवापराचे हे उदाहरण आहे. त्यामुळे आमची कायदेशीर टीम आरोपींची केस मोफत चालवेल. परंतु, शाईफेकीचा व बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांचा निषेध,” असंही असीम सरोदे यांनी नमूद केलं.
असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “मी अनावश्यक कलमांचा वापर करण्याचा विरोधात आहे. कलम ३२६ शस्त्राचा वापर करून गंभीर दुखापत करणे या गुन्ह्यासाठीही १० वर्षे (किंवा जन्मठेप) अशी शिक्षा होऊ शकते. मग शाईफेकीसाठी कलम ३०७ जीवे मारण्याचा प्रयत्न हे कलम का लावायला सांगण्यात आले? इतकाच प्रश्न आहे.”
“कुणावर तरी शाई फेकणे, बूट किंवा चप्पल मारून फेकणे हा राग व्यक्त करण्याचा ‘इन्स्टंट’ न्याय हवा असण्याचा प्रकार लोकशाहीत बसत नाही. चंद्रकांत पाटलांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण त्यांनी ज्या प्रकारे स्वतःचे मत मांडले तो अभिव्यक्तीचा गैरवापर व चुकीची अभिव्यक्ती आहे. ते गैरवर्तन आहे,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
“शाईफेक प्रकरण म्हणजे गैरवर्तनाला गैरवर्तनाने उत्तर देण्याचा अराजकता निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. दुसरीकडे सत्तेचा वापर करून अनावश्यक कलमे लावणे हा न्यायतत्वाचा अपमान आहे, असंही असीम सरोदे यांनी नमूद केलं.