गुंठेवारीला मिळेना गती; कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीतच लाभार्थी अडकलाय…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२२) :- महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने अर्ज मागवले होते. ३१ जूनपर्यंत महापालिका प्रशासनाकडे १४०९ अर्ज आले आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. मात्र, कागदपत्रे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेळखाऊ वृत्तीमुळे गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अर्ज केलेल्या नियमितीकरणाच्या प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

शहरामध्ये एक लाख घरे अनधिकृत आहेत. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. मुदतीपर्यंत फक्त १४०९ जणांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. यासाठी पुन्हा मुदत दिली नाही. त्यामुळे याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाने जुलै महिन्यामध्ये सुरू केली. अर्ज पात्र ठरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे मागवून घेण्यात येत आहेत. अभियंत्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून, रेडी रेकनरनुसार प्रीमियम शुल्काची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. रक्कम भरल्यानंतर संबंधित अनधिकृत बांधकामास गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी किती कालावधी लागणार, हे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात नाही. अर्जावर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झालेली नसल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत.

प्रत्येक नागरिकाने सुमारे एक ते दीड लाख रुपये खर्च करून गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी त्यांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. अर्ज स्वीकारून सहा महिने होत आले असतानाही त्यावर काहीच कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

गुंठेवारी नियमितीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेमध्ये शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु करण्याबाबत यावेळी सूचना देण्यात आल्या. सर्व कार्यवाही पूर्ण होऊन गुंठेवारीनुसार बांधकाम नियमित केल्याचे प्रमाणपत्र येत्या सहा महिन्यांमध्ये नागरिकांना मिळणार असल्याचा दावा यावेळी अधिकायांनी केला होता. मात्र, सहा महिन्यांची मुदत संपत आलेली असताना अद्याप एकाही नागरिकाला गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही.

प्राप्त झालेले अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयानुसार वेगवेगळे करून त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्या अर्जावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. अभियंता व नगररचना विभागाची यासाठी मदत घेण्यात येत आहे. अर्जासोबत कागदपत्रे नसल्यामुळे नागरिकांना ती कागदपत्रे पुन्हा आणण्यास सांगितले जाते. लवकरच नागरिकांना गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळेल.

– मकरंद निकम, शहर अभियंता.