शहरातील संपूर्ण शास्तीकर रद्दला कायदेशीर खटले आणि निर्णयांची बाधा?..

• सरकारला करावा लागेल अभ्यास; तोपर्यंत तरी शास्ती न घेता मूळ कराची होणार वसूली..
• आ. महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कोर्टाच्या निर्णयांकडे बोट…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ डिसेंबर २०२२) :- महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ ‘अ’ नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीच्या व त्यानंतरच्या अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतका शास्तीकर लावण्यात आला होता. तथापि, शासन निर्णय दि. ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ ते २ हजार चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत होती. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती. त्यामुळे शास्तीकर अन्यायकारकपणे आकारण्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता.

दरम्यान नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांनी आज बुधवारी लक्षवेधी उपस्थित केली. पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू सक्षमपणे सभागृहात मांडली. सध्य परिस्थितीत अवैध बांधकामांचा शास्तीकर ४६७.६५ कोटी रुपये आहे. चालू वर्षाचा कर ३४६.८१ कोटी रुपये असून एकूण ८१४ कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची थकबाकी आहे. संपूर्ण शास्तीकर माफ केल्यास सुमारे ४५० कोटीपेक्षा अधिक रुपये मूळ कर वसुलीच्या रूपाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या तीजोरीत जमा होतील. शिवाय प्रतिवर्षी सुमारे १२० कोटी रुपये मिळकतकर वसुली सुलभ होणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील एकूण ९६ हजार ७७७ बांधकामांना शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळेल. सुमारे ४ लाख ५० हजार नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यासह लघु उद्योजकांची शास्तीकरातून सुटका होईल, त्यासाठी संपूर्ण शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी आ. लांडगे यांनी आज सभागृहात केली.

यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहर वाढत गेलं. विकास योजनांचे आणि डीसीआरचं उल्लंघन केल्यामुळे शहरातील बांधकामे आज अवैध ठरली आहेत. त्यामुळे या बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर लागू होता. शासनाने २०१९ साली निर्णय घेत निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ आणि १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारणी आणि २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला होता. त्यानंतरही शास्तीच नाही तर मूळ कराचीही वसूल होत नव्हती. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कोणाचा लिलावही आम्ही करत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत काही कायदेशीर खटले आणि निर्णय आहेत. त्याचा अभ्यास करावा लागेल. निर्णयांच्या अधीन राहून मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दिली आहे. त्यामुळे आज शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. त्याआधी अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी एक योजना तयार केली जाईल. बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येईल. तोपर्यंत शास्ती न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल. परंतु हे सर्व वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या आधीन राहूनच केलं जाईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

संपूर्ण शास्तीकर माफी आणि अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी या आधीच्या सरकारांनी देखील विधीमंडळात आश्वासनं दिली आहेत. परंतु त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी देखील संपूर्ण शास्ती माफी आणि अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी कोर्टाच्या निर्णयांकडे बोट दाखविले आहे. त्यामुळे हा जटील प्रश्न आणि गुंतागुंत एवढ्यात सुटेल, अशी सुतराम शक्यता नाहीच असे दिसते. परंतु सरकारने त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ चुनावी जुमल्याचा हा विषय ठरू नये, अशी नागरिकांमध्ये कुजबुज सुरु आहे.