न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ मार्च) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पस्पर निर्णय घेत शहरातील पाच हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाच्या पुढील सर्व सोसायटीमधील फ्लॅट धारकांना घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काच्या नावाखाली प्रति फ्लॅट प्रति महिना सरासरी शंभर रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव दाखल केलेला आहे, या प्रस्तावा विरोधात नगरसेवक नाना काटे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र दिले आहे.
यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६ आणि राज्य सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१७ या अंतर्गत कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्ती यांना आपल्या जागेतच ओला तसेच सुका कचरा विलगीकरण करणे सक्तीचे आहे. त्याचबरोबर ओल्या कचऱ्यावर प्रकल्प उभारणे हे मोठ्या गृहप्रकल्पांना सक्तीचे आहे.
या नियमांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक चर्चा शहरातील सोसायटी सोबत केलेली नव्हती. तसेच महानगर पालिकेने पस्पर निर्णय घेत शहरातील पाच हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाच्या पुढील सर्व सोसायटीमधील फ्लॅट धारकांना घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काच्या नावाखाली प्रति फ्लॅट प्रति महिना सरासरी शंभर रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव दाखल केलेला आहे.
शहरातील नागरिकांना मार्गदर्शक ठरेल, असा या संदर्भात उपविधी मसुदा बनवण्यात यावा. ज्या सोसायट्यांना महानगरपालिकेने या संदर्भात तीन महिन्यापूर्वी नोटीस दिली. ज्या सोसायट्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा का उभारू शकल्या नाहीत. या संदर्भात त्यांच्या अडचणी काय आहेत, ह्या बाबतीत त्यांच्याशी चर्चा करावी.
ओला तसेच सुका कचरा विलीगीकरण करताना तो कचरा साठवणूक करण्यासाठी महापालिकेने पायाभूत सुविधाची उपलब्धता जसे (कचरा संकल व्यवस्था उपलब्ध करणे) साठवणूक साहित्याची सोय करून द्यावी. ज्या सोसायट्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभ्या करू इच्छितात. त्यांना या संदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शन आणि काही प्रमाणात आर्थिक सहकार्य करण्यात यावे, असे या पत्रात काटे यांनी म्हटले आहे.


















