भामा-आसखेड धरण ते चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंतच्या जलवाहिनीसाठी होणार भूसंपादन…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ डिसेंबर २०२२) :- ‘ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा-आसखेड धरणामधून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ८.८ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी (रायझिंग लाईन) आणि १८.९० किलोमीटर लांबीची गुरूत्व जलवाहिनी (ग्रॅव्हीटी लाइन) अशी एकूण २७.७० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. ही जलवाहिनी खेड आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावांमधून येणार असून त्यासाठी भूसंपादन केले जाणार आहे.

शहराचा लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि भविष्यातील सन २०३१ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेकडून आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आरक्षित करण्यासाठी मागणी केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी आणि भामा आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी असे एकूण २६७ एमएलडी पाण्याचा कोटा २४ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मंजूर केला आहे. या पाण्याचा वापर शहरात नव्याने विकसित होणाऱ्या चिखली, चऱ्होली, वडमुखवाडी, दिघी आणि मोशी परिसरासाठी होणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या कामासाठी डीआरए कन्सल्टंट यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. या दोन्ही कामांचा अर्थसंकल्प डीआरए कन्सल्टंट या सल्लागारामार्फत तयार करण्यात आला आहे. भामा-आसखेड धरणामधून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत १७०० मिलीमिटर व्यासाची ८.८ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी व १४०० मिलीमीटर व्यासाची १८.९० किलोमीटर लांबीची गुरूत्व जलवाहिनी अशी एकूण २७.७० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही जलवाहिनी पिंपरी-चिंचवड शहर आणि शहराबाहेरून टाकण्याचे नियोजन आहे. शहराबाहेरून टाकण्याच्या जलवाहिनीसाठी जागा संपादन करणे आवश्यक आहे.

शहराबाहेरून महापालिका विकास योजना आराखड्या व्यतिरिक्त खेड तालुक्यातील वाकी तर्फे वाडा, करंजविहिरे या दोन गावातून तसेच मावळ तालुक्यातील नवलाख उंब्रे, जाधववाडी, जांबवडे, इंदूरी या चार गावातून अशा एकूण सहा गावांमधून उदचन आणि गुरूत्व जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी भुसंपादन करणे आवश्यक आहे. या जलवाहिनीची जागा महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा देण्यासाठी भुमीगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भुमीगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी सन २०१८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, संपादन करावी, अशी मागणी पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता यांनी केली आहे. त्यानुसार, या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली आहे.