ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच रेड झोनचे बाटलीबंद भूत पुन्हा बाटलीबाहेर..

• प्राधिकरण, किवळे, रावेत, मामुर्डी, रूपीनगर, चिखली भागातील नागरिक भयभीत..
• ‘आर्मी’ च्या राजपत्रात दोन हजार यार्डचा कुठेच उल्लेख नाही; मग ही नुसती उठाठेव कशासाठी?..
• प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांचा प्रशासनाला सवाल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ९ जानेवारी २०२२) :- देहूरोड डेपो संरक्षण विभागाच्या संरक्षक भिंतीपासूनचे अंतर हे २००० यार्ड्स म्हणजेच १.८२ किमी आहे, असे पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या बैठकीतील चर्चांवरून समजते.  त्यामुळे प्राधिकरण, किवळे, रावेत, मामुर्डी, रूपीनगर, चिखली भागातील रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. आपले घर रेड झोनमध्ये येत असल्याचे समजल्यापासून अनेक रहिवाशी भयभीत झाले आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रेड झोनचे बाटलीबंद भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आल्याने पिंपरी चिंचवड शहराचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. परंतु, रेड झोनबाबत कोणीही सखोल अभ्यास न केल्यामुळे सर्वच यंत्रणा या आपआपल्या कुवतीनुसार अंदाज बांधत आहेत. यामुळे शहरात रेड झोनबाबत अनेक भ्रामक कल्पना उदयाला आल्या आहेत. याचे थेट नुकसान कोट्यवधी रुपये गुंतवणूक केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना होत आहे. प्राधिकरण, रावेत, किवळे परिसरात अनेक बांधकामांच्या फ्लॅट विक्रीला ब्रेक लागला आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सामान्य नागरिकांची दिशाभूल होता कामा नये, हे सर्वच पक्ष्यांच्या राजकीय नेत्यांनी जाणले पाहिजे, असे मत प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे की, भारतात सर्वात मोठा जमिन मालक कोण असेल तर, तो म्हणजे डिफेन्स म्हणजेच संरक्षण विभाग. एकूण १७.९५ लाख एकर जमिनी या विभागाच्या ताब्यात आहेत. संरक्षण विभागाच्या देशात विविध राज्यांच्या ठिकाणी एकूण ३४२ लष्करी आस्थापनांच्या (डेपोच्या) जागा आहेत. त्यापैकी १६ महाराष्ट्रात आहेत. रेड झोनचा प्रश्न फक्त पुणे-पिंपरी चिंचवड पुरताच मर्यादित नसून संपूर्ण देशात जवळजवळ ५ कोटी रहिवाशी नागरिक ह्या प्रश्नाला सामोरे जात आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात रेड झोनबाधित संघर्ष करीत आहेत. या संदर्भात विविध राज्यांमध्ये अनेक याचिका सुद्धा दाखल आहेत. हा प्रश्न देशात ६० वर्षापेक्षा जास्त काळापासून अस्तित्वात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अपूर्ण अभ्यास, संरक्षक विभागातील कनिष्ठ पातळीत (स्टेशन कमांडर) असलेले डिफेन्स लँड हद्दीबाबतचे मतभेद, डिफेन्स लोकल बॉडी सोबत महापलिकांचा नसलेला योग्य समन्वय व संवाद तसेच वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या सरंक्षण मंत्रालयातून निघत असलेल्या हद्दीबाबतच्या नोटिफिकेशन्स याबद्दलचा नसलेला अभ्यास, त्या सूचनांचे खालील पाळीवर होत नसलेली अंमलबजावणी अश्या अनेक बाबींमुळे व त्यानुसार रेड झोनची हद्द किती असावी याबाबत स्थानिक संरक्षक डेपो विभागात एकमत दिसून येत नाही. त्याचाच परिणाम ‘ लोकल म्युनिसिपल ‘ संस्थाना भोगावा लागतो, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

१७६५ चा कॅन्टोन्मेंट प्लॅनिंग ऍक्ट, १८९४ चा भूमी संपादन ऍक्ट, १९६२ चा डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट, कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट २००६, संरक्षण मंत्रालयातर्फे वेळोवेळी निघालेले राजपत्र परिपत्रके २०११, २०१५, २०१६, २०२२ ह्यांचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की, देशात विविध ठिकाणी असलेल्या डेपो आऊटर सेफटी वॉलची अंतिम सुरक्षित हद्दीचे अंतर हे जास्तीत जास्त ५४६.८० यार्डस म्हणजेच ५०० मीटर आहे. आजपर्यंत संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या कोणत्याही राजपत्रित नोटिफिकेशन मध्ये २००० यार्डाचा उल्लेख दिसून येत नाही. तसे पाहिले तर हद्दीसाठी ब्रिटिश मोजमाप यार्ड पद्धत आता कालबाह्य झाली असून सर्व मोजणीचे व्यवहार आता मीटर पद्धतीत चालतात. अति संवेदनशील ठिकाणी बफर झोनची अंतिम हद्द सुरक्षा भिंतीपासून १०० मीटर असुन, इतर ठिकाणी ती ५० मीटर आहे. प्रत्येक स्थानिक महापालिका प्रशासनाने १०० मीटर बफर झोनची आखणी स्थानिक स्टेशन कमांडर यांच्याशी समन्वय साधून पूर्ण करावी. त्याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री तसेच देशाचे संरक्षण मंत्री, पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना पाठविणे क्रमप्राप्त ठरते. डेपो संरक्षण भिंतीपासून ५०० मीटर अंतिम हद्द ही श्री जी सी श्रीवास्तव – डेप्युटी डायरेक्टर लँड्स डिफेन्स यांनी २०१६ च्या क्रमांक ११०२६/२/२०११ दिनांक २१/१०/२०१६ निश्चित केली असून. देहूरोड विभाग क्रमांक १८ न. वर नमूद केलेला आहे. हे नोटिफिकेशन देहूरोड विभागासाठी अंतिम आहे. या २०१६ च्या राजपत्रित नोटिफिकेशन नुसारच देहूरोड स्टेशन कमांडर, महापालिका आयुक्त पिंपरी चिंचवड व विभागीय आयुक्त पुणे यांनी हद्द निश्चितीची अंमलबजावणी करणे घटनेला अनुसरून ठरते, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात कोणीही तडजोड करू शकणार नाही, देशाच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य देणे हेच सर्व देशवासीयांचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु घटनाबाह्य वागून वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे हे देश विरोधी कृत्यच ठरते. त्यामुळे ५०० मीटर ही हद्दनिश्चिती करून स्टेशन कमांडर यांनी बफर झोनची निर्मिती करावी. त्यामुळे ५०० मीटर बाहेर असलेल्या इमारतींना बांधकाम करण्यासाठी एनओसीची आवशकता राहणार नाही. या संदर्भात मे २०१९ मध्ये राजस्थान हायकोर्टचे न्यायमूर्ती मोहम्मद रफिक आणि न्यायमूर्ती एन एस धड्डा यांनी लष्कराच्या हद्दीपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिलेआहेत. ह्या निकालाचाही अभ्यास स्थानिक महापालिका प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थिती पाहता रेड झोन प्रश्न हा न्यायप्रविष्ठ असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. फक्त संरक्षण डेपो विभागाच्या हद्दीपासून ५०० मीटर परिघात कोणी बांधकाम करू नये, असेच एकूण कागदपत्रांवरून दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांनी दक्ष रहावे, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.