न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ जानेवारी २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी म्हणून जाहीर झाले. तेव्हापासून शहरातील बकालपणा कमी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी कंबर कसली. शहरात स्वच्छ सर्वेक्षण मोहीम राबविली. शिवाय शहरातील विद्रूपीकरण कमी करण्यासाठी अनधिकृत फलक, बोर्ड, बॅनरवर कारवाई केली. त्यामुळे शहरात बरीचशी शिस्त निर्माण झाली. परंतु, आता शासनच आपल्या हुकुमाची जनजागृती करण्यासाठी अनधिकृतचा पर्याय निवडताना दिसत आहे.
चिंचवडगावातील वाहतूक विभागापासून काहीशा अंतरावर नो पार्किंगच्या खांबाला दोन्ही बाजूंनी रस्सीच्या सहाय्याने प्लास्टिक बॅनर बांधला आहे. त्यावर राज्य उत्पादन शुल्काचा जाहीर नोटीसचा मजकूर छापला आहे.
मुळात कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे लावलेल्या या बॅनरची नागरिकांमध्ये चर्चा सुरु आहे. आम्ही असा फलक उभारला की लगेच पालिका आमच्यावर कारवाई करते मग आता शासनाची लोकंच अनधिकृतपणे पालिकेच्या नियमांची पायमल्ली करीत आहेत. त्यांच्यावर महापालिका आयुक्त कारवाई करणार का? रस्त्याने ये-जा करणारे नागरिक अशी कुजबुज करताना दिसून येत आहेत.