एस. आर. ए. अंतर्गत झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटांची घरे मिळवीत, भापकर यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मार्च) :-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस.आर.ए.) अंतर्गत झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटांची घरे मिळवीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर व झोपडपट्टी निर्मृलन व पूनर्वसन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी चंद्रकांत इंदलकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत घोषित झोपडपट्या एकुण ३७ असून, त्यातील झोपड्यांची संख्या १८९०० एकुण क्षेत्रफळ ५४४३८१.६९ इतके आहे. या झोपड्यामधील लोकसंख्या ८०२८२ इतके आहे. तर अघोषित झोपडपट्या एकुण ३४ असून, त्यातील झोपड्यांची संख्या १६३६१ इतकी आहे. एकुण क्षेत्रफळ ५४७७४६.८४ इतके आहे. या झोपड्यामधील लोकसंख्या ६६९४८ इतकी आहे. अशा एकुण घोषित, अघोषित झोपडपट्टया ७१ असून एकुण झोपड्यांची संख्या ३५२६१ इतकी आहे. एकुण क्षेत्रफळ १०९२१२८.५३ इतकी आहे. या झोपड्यामधील लोकसंख्या १४७८१० इतकी आहे. यातील सरकारी जागेवरील झोपडपट्टयांची संख्या १६, एम.आय.डी.सी. जागेवरील झोपडपट्टयांची संख्या १६, पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणांच्या जागेवरील झोपडपट्टयांची संख्या ०८, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्टयांची संख्या ०६ व खाजगी जागेवरील झोपडपट्टयांची संख्या २५ आहे, अशा एकुण शहरात घोषित, अघोषित ७१ झोपडपट्टया आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत निवडून आलेले बहुतांशी नगरसेवक व आमदार, खासदार हे लोकप्रतीनिधी बांधकाम व्यवसायिक आहेत. यावरील झोपडपट्टया शहराच्या मध्यवर्ती भागात मुख्य रस्त्यांच्यालगत असल्यामुळे तेथील जागांना सोन्याचा भाव आहे. त्या जागांवर डोळा ठेवून नगरसेवक व आमदार, खासदार खाजगी विकसकाच्या माध्यमांतून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस.आर.ए.) अंतर्गत पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

यामध्ये चिंचवड, इंदिरानगर, वाकड, काळाखडक, दळवी नगर, विजयनगर, पिंपरी, आंबेडकर नेहरुनगर, पिंपरी वाघेरे, गणेश नगर, मातोबा नगर, वाकड, साईबाबानगर चिंचवड, लालटोपी नगर या झोपडपट्टया (एस.आर.ए.) अंतर्गत प्रक्रियेमध्ये आहेत. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे संबंधित झोपडीधाराकांशी करारनामे करुन घेण्यात येत आहेत. कायद्याप्रमाणे ३ क, ३ ड ही प्रक्रिया पुर्ण करण्याचा प्रयत्न स्थानिक नगरसेवक व विकसक करत आहेत. यामध्ये झोपडपट्टीवाशीयांची दिशाभुल व दहशतीचा वापर करण्यात येत आहे. एम.आय.डी.सी. च्या जागेवरील झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी आमदार गौतम चाबूकस्वार, उद्योकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या माध्यमांतून प्रयत्न करत आहेत. झोपडपट्टी वाशियांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे. मात्र ज्या झोपडपट्टयामध्ये पक्की बांधकामे आहेत. तेथे पोलिस बंदोबस्तात निर्भयपणे लोकमत घेऊन बहूमतांने निर्णय घेऊनच पुढची प्रक्रिया राबवली पाहिजे. असे न करता केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी हे प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आले आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस.आर.ए.) अंतर्गत प्रती झोपडीधारकांना कारपेट २६९ चौ. फु. क्षेत्रफळाची सदनिका देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीवाशींयांच्या कुटुंबांतील एकुण संख्या पाहता ती खुप अपुरी असून, ती कायमस्वरुपी गैरसोईची ठरणार आहे. एकुण या सर्व जागांचे लोकेशन पाहता संबंधित विकसक, राजकीय नेते यातून करोडो रुपये कमवणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकारची मान्यता घेऊन कायद्यात योग्य ते बदल करुन सध्या (एस.आर.ए.) योजने अंतर्गत प्रती झोपडी कारपेट २६९ चौ. फु. क्षेत्रफळाची सदनिके ऐवजी प्रती झोपडी कारपेट ५०० चौ. फु. सदनिका असावी, असा निर्णय करुनच पिंपरी चिंचवड शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस.आर.ए.) अंतर्गत पुनर्वसन योजना राबवावी, असे या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.