पिंपरी चिंचवड शहरातील भविष्यातील गृहप्रकल्पांना मोठा फटका..

• घरांच्या बांधकामांसाठी आता थेट ‘मिलिटरी’ची घ्यावी लागणार परवानगी..
• महापालिका हतबल; त्या बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव नाकारले… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ फेब्रुवारी २०२३) :- शहरातील औंध, पिंपरी या भागांतील संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेच्या सीमाभिंतीपासून ५० मीटर अंतरापर्यंतच्या बांधकाम परवानगीसाठी आलेले प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुण्यातील संरक्षण विभागाकडे पाठवीत आहे. त्यांनी ना हरकत दाखला (एनओसी) दिल्यानंतरच पालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात आहे.

संरक्षण विभागाच्या पायदल, नौदल व हवाई दलाच्या लष्करी आस्थापना व कार्यालयाच्या सीमा भिंतीपासून १० मीटर परिघात बांधकाम परवानगीसाठी एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. तो नियम रद्द करून लष्करी आस्थापनाच्या सीमाभिंतीपासूनचे परिघाचे क्षेत्र १० मीटरवरून वाढवून ५० मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीमा भिंतीजवळ असलेल्या नागरी भागांमध्ये बांधकाम करण्यास मर्यादा आल्या आहेत. या निर्बंधामुळे त्या परिसरात निर्माण होऊ घातलेल्या किंवा भविष्यातील गृहप्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे.

आँध मिलिटरी कॅम्पच्या सीमाभिंतीला लागून सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख हा भाग आहे. या भागात ५० मीटर परिघात बांधकाम करण्यास संरक्षण विभागाने निर्बंध घातले आहेत. तसेच, मिलिटरी डेअरी फार्मच्या सीमाभिंतीपासून ५० मीटर परिघात बांधकाम करता येणार नाही. याचा फटका पिंपरी कॅम्प, पिंपरी गाव व परिसरातील भागांना बसला आहे. तसेच, दापोडीतील सीईएम आस्थापनेच्या सीमाभिंतीलगतही हा नियम लागू होऊ शकतो.

या भागातील बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे प्रस्ताव आल्यास तो पुण्यातील संरक्षण विभागाकडे पाठविला जातो. त्यांनी एनओसी दिल्यास पालिकेकडून परवानगी दिली जात आहे. एनओसी नाकाराल्यास पालिका परवानगी देत नाही.

संरक्षण मंत्रालयाच्या नवीन निमयानुसार पिंपरी व औंध या लष्करी आस्थापनांच्या सीमाभिंतीपासून ५० मीटर परिघाच्या अंतरात असलेल्या बांधकामांना पुण्यातील संरक्षण विभागाची एनओसी आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी आलेल्या फाईली संरक्षण विभागाकडे पाठविल्या जातात. त्यांनी एनओसी दिल्यास पालिकेकडून पुढील कार्यवाही केली जाते, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.