न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०४ मार्च २०२३) :- पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर माफ करण्याचा दिलेला शब्द राज्याचे उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाळला आहे. स्वर्गीय लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप व आमदार महेशदादा लांडगे यांच्या आणि भारतीय जनता पार्टीच्या शास्तीकर विरोधात सुरू केलेल्या लढ्याचे हे यश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांवरील शास्ती कराचे ४६० कोटी रुपये माफ झाले असून भारतीय जनता पार्टीने करून दाखवले, असे भारतीय जनता पार्टीचे माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे.
विलास मडिगेरी यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामांना शास्ती कर आकारणी सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून भारतीय जनता पार्टी सातत्याने शास्तीकर विरोधात लढा देत होती. या शास्तीकरा विरुध्द मोठे जनआंदोलन उभे करण्याचे काम भारतीय जनता पार्टीने केले. शास्तीकर रद्द व्हावा, यासाठी दिवंगत आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी सन २०१४ साली आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देवून नागरिकांच्या पाठीशी उभा राहण्याची भूमिका घेतली. नंतरच्या कालावधीत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणून लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी शास्तीकरापासून पिंपरी चिंचवडकरांची कशी सुटका होईल, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी देखील शास्तीकर रद्द करण्यासाठी सरकारकडे वेळोवेळी नागरिकांची बाजू लावून धरली.
या संपूर्ण लढ्याला महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाने दि. ३ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे यश आले आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी हिवाळी अधिवेशनात तरंकित प्रश्न द्वारे हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफीचा शब्द दिला होता. चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने शहरात आल्यानंतर देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या माफीची जी आर लवकर काढणार अशी घोषणा केली होती. हा दिलेला शब्द मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पाळला असून पिंपरी चिंचवडकरांची या शास्तीकरापासून पूर्णपणे सुटका केली आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारामुळे या पूर्वी पिंपरी चिंचवडमधील ६६ हजार ८३ बांधकामांधारकांची शास्तीकरापासून सुटका झाली होती. राज्य सरकारने आता घेतलेल्या या शासन निर्णयाचा लाभ आणखी निवासी, बिगरनिवासी आणि मिश्र अशा तब्बल ३१ हजार ६१६ बांधकामांना होणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचा तब्बल ४६० कोटी रुपयांचा शास्तीकर माफ झाला आहे. वेळोवेळी झालेल्या शास्तीकर माफीच्या निर्णयाचा सुमारे एक लाख नागरिकांना लाभ झाला आहे. शहरवासीयांच्या डोक्यावरील हे ओझे उतरविण्याचे काम सरकारने हा निर्णय घेऊन केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि पिंपरी चिंचवडकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करत आहे, असे विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे.