- पालिका प्रशासनाचा आकृतीबंध राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ मार्च २०२३) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अत्यावश्यक सेवेसह तब्बल ९ हजार ७८५ जागा रिक्त असल्यामुळे महापालिकेचा गाडा हाकताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. रिक्त पदांची भरती करण्यास आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणाऱ्या आस्थापना खर्चाची ३५ टक्क्यांची अट शिथिल करावी, यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने लोकसंख्या वाढत आहे. महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा नव्याने आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये १६ हजार जागांचा समावेश आहे. तो आकृतीबंध मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नापैकी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा आस्थापना खर्च हा जास्तीत जास्त ३५ टक्के असावा. त्यापेक्षा जास्त असू नये, असा नियम आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेचा आस्थापना खर्च हा ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे असताना मनुष्यबळाची मोठी कमतरता जाणवत असल्याचे प्रशासनाने राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्चाची ३५ टक्क्यांची अट शिथिल करावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.