‘जॅकवेलची निविदा रद्द झालीच पाहिजे’..

• शहर राष्ट्रवादीचे आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ एप्रिल २०२३) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने भामा-आसखेड येथील जॅकवेलसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदेसाठी १२१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, त्यामध्ये ३० कोटींचा फुगवटा करत निविदेत वाढ केली. विशेष म्हणजे संबंधित ठेकेदाराला एक वर्ष निलंबित करण्यात आले होते. या ठेकेदाराने महापालिकेपासून माहिती लपवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप होता, असे असतानाही महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी या विषयाला मान्यता दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून आज सोमवारी (दि. ३) रोजी शहर राष्ट्रवादीने पालिकेतील आयुक्त कार्यालयाला घेराव घातला. तसेच आयुक्तांच्या विरोधात निषेध आंदोलन केले. ‘जॅकवेलची निविदा रद्द झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा देत आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मांडला. 

यावेळी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, युवक अध्यक्ष इम्रान शेख, अतुल शितोळे, सतीश दरेकर, फजल शेख, सुनील गव्हाणे तसेच पक्षाचे इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महापालिकेमध्ये स्थायी समितीची दर बुधवारी सभा होते. सध्या प्रशासकराज असल्याने स्थायीचे सर्व अधिकार आयुक्तांकडे आहे. बुधवारी (दि. २९) खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्याने स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली. मात्र, जॅकवेलचा विषय महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या कक्षात बसूनच मंजूर केल्याची माहिती आहे.

शहराला भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी धरणाजवळ जॅकेवल व पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. भामा-आसखेड धरणातून शहराला १६७ एमएलडी पाणी मिळणार आहे. धरणाजवळ जलउपसा करण्यासाठी जॅकेवल व पंपिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सुमारे १२१ कोटींची निविदा काढण्यात आली. त्यासाठी दोन निविदा प्राप्त झाल्या. यामध्ये गोंडवाना कन्स्ट्रक्शन आणि टी अँड टी कंपनी यांची भागीदारीतील निविदा पात्र ठरली. मात्र, गोंडवाना कंपनीवर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल असल्याचे आरोप आहेत. हिवाळी अधिवेशनातही या जॅकवेल प्रकरणावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच ही कंपनी एक वर्ष निलंबित करण्यात आली होती. त्याबाबतची माहिती कंपनीने महापालिकेला दिली नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला काम देऊ नये, अशी मागणी विरोधकांची होती. तसेच कायदा विभागाने देखील, याबाबत अभिप्राय दिला होता. मात्र, सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत महापालिका आयुक्त सिंह यांनी या विषयाला गुपचूप मंजुरी दिली. त्यामुळे या विषयामागे नेमके कोण आहे, अशी चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात आहे.

सुरुवातीला या कामासाठी १०३ कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. त्यानंतर १२१ कोटी रुपयांची निविदा काढली. त्यामध्ये मे. गोंडवाना या कंपनीने ३९.२४ टक्के जास्त दर देत १६७ कोटी रुपये दर सादर केला. त्यानंतर या ठेकेदाराकडूनच पुन्हा सुधारित दर मागवण्यात आले. त्याने निविदा दरापेक्षा २२.६९ टक्के जास्त म्हणजेच १४७ कोटी ४९ लाख रुपये दर सादर केला. त्यामध्ये मटेरियल टेस्टिंग चार्जेस, देखभाल व दुरुस्ती यासह हा खर्च १७६ कोटी ४२ लाखांवर जाणार आहे.

महापालिकेमध्ये प्रशासन ज्या पद्धतीने काम करत आहे, ते भाजपच्या दबावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट केलेले आहे. त्याबाबतचे पुरावेदेखील दिले होते. मात्र, भाजपच्या दबावाखाली सगळ्या गोष्टी रेटून नेण्याचे काम आयुक्त करत आहेत. जॅकवेलच्या कामामध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत. मात्र, यामध्ये आम्ही आता न्यायालयामध्ये दाद मागणार आहोत.
– अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी चिंचवड…