न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ एप्रिल २०२३) :- वीज बिलावर नवीन मालकाचे नाव टाकण्यासाठी नाममात्र १२० रूपये आकारले जात आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतही पूर्वी मिळकत हस्तांतर करण्यासाठीचे शुल्क कमी होत. आता बाजारमुल्याशी त्याचा संबंध जोडून नागरिकांची का लूट केली जात आहे?, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी पत्राद्वारे पालिका प्रशासनाला केला आहे.
मिळकत खरेदी करताना राज्य सरकारला ७ टक्के स्टॅम्प ड्युटी अधिक १ टक्के नोंदणी फी द्यावी लागते. याशिवाय पुनःविक्री होणाऱ्या मिळकतीवर पुन्हा ७ टक्के स्टॅम्प ड्युटी व १ टक्के नोंदणी फी द्यावी लागत आहे, जी मोठी लूट आहे. त्यात भर म्हणून महापालिका कर आकारणी विभागाने १ एप्रिल २०२२ पासून हस्तांतर होणाऱ्या मिळकतीवर ०.५ टक्के इतकी फी ठेवली आहे. एखादी मिळकत ५० लाखाला खरेदी झाली असेल तर त्याला २५ हजार रुपये पालिका हस्तांतर शुल्क म्हणून आकारत आहे, ही जनतेची मोठी लूट आहे.
मिळकत करातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पालिकेला मिळत असतात व दररोज लाखो रुपये भ्रष्टाचारात जात असतात. ज्यावर कारवाई करायची सोडून जनतेची लूट केली जात आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त व करआकारणी सहाय्यक आयुक्त यांनी ही जुलमी हस्तांतर फी वाढ तातडीने मागे घ्यावी व पूर्वीप्रमाणे अल्पशी फी आकारावी. जनतेला दिलासा द्यावा, असे गोडांबे यांनी पत्रात म्हटले आहे.












