इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प; आशा पल्लवित..

• राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून हिरवा कंदील… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ सप्टेंबर २०२३) :- इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ्रंट्स विकसित करण्याची योजना तयार करण्याकरिता इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प पीएमआरडीएतर्फे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात पिंपरी – चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर ४६ गावे आहेत, अशी माहिती पीएमआरडीए अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक भालकर यांनी ही माहिती दिली.

राज्यातील महत्त्वाची देहू व आळंदी ही तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. मावळ तालुक्यात उगम पावणारी इंद्राणी नदी इंदुरी, देहू, आळंदी, चऱ्होली, सोळू, मरकळ या मार्गे तुळापूर येथील संगमाला जाऊन मिळते. नदीच्या या प्रवासात बहुतांशी सर्वच ठिकाणी जलप्रदूषण होत असल्याची नागरिकांची ओरड आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्याचे आळंदीकरांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.

पीएमआरडीएच्या सुधार प्रकल्पात विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मुल्यांकन करणे तसेच आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे. पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे. या प्रकल्पा अंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण ५४ गावे व शहरे या मधून निघणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन करताना विचारात घेतलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहु कॅन्टोन्मेंट बोर्ड १५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर ४६ ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे.

हा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर केला आहे. केंद्र राज्य शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण या कामास भांडवली किंमतीच्या ६०:४० टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत ५७७.१६ कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला आहे.