न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० सप्टेंबर २०२३) :- २०२४ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकत्रित निवडणुका होणे शक्य नाही, असे विधी आयोगाचे मत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. आयोगाला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्दयावर सरकारने नेमलेल्या रामनाथ कोविंद समितीपुढे विधी आयोगाने आपला अभिप्राय देणे अपेक्षित आहे.
विधी आयोगाची बैठक झाली. त्यात पोक्सो कायद्यातील बदल, समान नागरी संहिता आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी म्हणाले की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासंदर्भात ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही. अहवाल सादर करण्यापूर्वी आणखी बैठका होऊ शकतील. या विधानाचा दाखला देत विधी आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे सूत्र लागू करणे शक्य दिसत नाही. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधी आयोगाचा संभाव्य घटना दुरुस्तीबाबतच्या शिफारशी येऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ ला जरी एकत्रित निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्याचे विधी आयोगाने म्हटले असले, तरी २०२९ पासून एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत फॉर्म्युला तयार करण्यावर आयोगात खल सुरू आहे. काही राज्यांच्या विधानसभांना मुदतवाढ देणे आणि काही मुदतीपूर्वी बरखास्त करणे, हे केल्यासच अशा एकत्रित निवडणुका घेता येतील. यादृष्टीने काय करता येईल, यावर आयोगात खल सुरू असल्याचे समजते.















