न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ ऑक्टोबर २०२३) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेल्या प्रारूप विकास (डीपी) पुरेशा प्रमाणात आराखड्यात हरितक्षेत्र आणि लोकसंख्येनुसार पाण्यासाठीचे आवश्यक नियोजन करण्यात यावे. शासकीय संस्थांसाठी आराखड्यात पुरेशा जागांचे आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांनी पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पीएमआरडीएच्या नगर विकास रचना आणि प्रारूप विकास योजनेच्या आढावा पवार यांनी घेतला. त्यावेळी पवार यांनी या सूचना केल्या. प्रारूप विकास योजनेत शहरासाठी आवश्यक सर्व बाबींचा समावेश करावा, पीएमआरडीएमध्ये नव्या आकृतीबंधानुसार कर्मचारी भरती करतांना पूर्वी काम केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेण्याविषयी एमपीएससीला विनंती करण्यात यावी. भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन अग्रिशमन यंत्रणा उभी करावी, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या.
पीएमआरडीएचे एकूण क्षेत्र ६ हजार ९९४ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वांत मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे क्षेत्र आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत ८१४ गावे असून २०११ च्या जनगणनेनुसर सुमारे ७४ लाख लोकसंख्या आहे.
विकास आराखड्यात या बाबींचा समावेश…
या विकास आराखड्यात २ रिंगरोड, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, मेट्रो मार्गिका १०, मल्टी मॉडेल हब, १३ प्रादेशिक केंद्रे, ४ नागरी केंद्रे, १५ लॉजिस्टिक केंद्रे, १२ पर्यटन स्थळ, ५ शैक्षणिक केंद्रे, ५ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे व ७ अपघात उपचार केंद्रे, जैव विविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, क्रीडा विद्यापीठ १, ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे ८, सार्वजनिक गृह प्रकल्प ५९, नगर रचना योजना २६, कृषि उत्पन्न बाजार केंद्रे ४, प्रादेशिक उद्याने ५, जैव विविधता उद्याने ८ व नागरी उद्याने १६, अक्षय उर्जा निर्मिती केंद्रे ४, अग्निशमन केंद्रे ३०, औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र २, व्यवसाय केंद्र १ असे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.