महापालिका हद्दीतील अनधिकृत घरे नियमितीकरण प्रक्रियेला येणार गती..

• चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात; आमदार आणि माजी नगरसेवकांची भूमिका महत्वाची… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०५ डिसेंबर २०२३) :- गुंठेवारीतील घरांसाठी आज प्रसिद्ध झालेला शासन निर्णय (क्र. गुंठेवा -१०२२/व्हीआयपी /५१/प्र क्र १५०/२०२२/न वि -३० प्रसाद शिंदे -अप्पर सचिव महाराष्ट्र शासन) खूप महत्वाचा मैलाचा दगड ठरू शकतो. त्यामुळे राज्यातील २ कोटी पेक्षा जास्त कुटुंबियांना ह्या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो. फक्त गुंठेवारी कायदा २०२१ ची अंमलबाजवणी पुन्हा नवीन स्वरूपात करणे आता क्रमप्राप्त ठरेल. या कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा राज्याच्या शिर्ष नेतृत्वाने केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून समितीच्या संघर्षाच्या पाठपुरव्याला मिळालेले हे एक यश आहे, असे मत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजयकुमार पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे. 

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे कि, पिंपरी चिंचवड शहरात असलेल्या जटील प्रश्नांपैकी एक असलेला महत्वाचा प्रश्न म्हणजे अनधिकृत घरे नियमितीकरण. ह्या प्रश्नांसाठी राज्यातील प्रत्येक सरकारांनी त्यांच्या काळात अध्यादेश पारित केले. परंतु जटील अटी व आर्थिक दंडात्मक शुल्क प्रक्रियेमुळे प्रत्येक शासकीय आदेशात त्रुटी राहून गेल्या. त्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा घर नियमितीकरण प्रश्न ४० वर्षांपासून जैसे थेच राहिला. आता मात्र आजच्या शासन आदेशामुळे गुंठेवारी नुसार अनेक घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. २०२१ च्या गुंठेवारी कायद्यात झालेली सुधारणा महत्वाची ठरणार यात शंका नाही.

आजच्या शासन निर्णयामुळे गुंठेवारी अंतर्गत “भूखंड” नियमितीकरण करताना “भूखंड धारकांकडून” आकारण्यात येणारे प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क हे स्थानिक प्राधिकरण , संस्था ,महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या पातळीवर ठरवण्याचे अधिकार राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदारांची भूमिका आता महत्वाची ठरणार आहे. त्यांच्या सुचनेचे पालिका आयुक्त कश्या पद्धतीने दखल घेणार ही बाब सुद्धा महत्वाची असणार आहे. २०२१ मध्ये शेकडो भूकंड धारकांनी नियमितीकरण अर्ज भरलेले आहेत. त्या अर्जावर सुध्दा आता पालिकेला दखल घेणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे अनेक घरांची प्रलंबित नियमितीकरण प्रक्रिया सुरू होईल.संपूर्ण राज्यातील अनेक राहिवाशी इमारती नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. परंतु त्यासाठी प्रशमन शुल्क व दंडात्मक विकास शुल्क हे नाममात्र आकारावे अशी मागणी सर्व स्थानिक आमदारांनी प्रशासनास करणे आवश्यक ठरणार आहे.

तसे पाहिले तर गुंठेवारी कायद्याची मुहूर्तमेढ २००१ रोजी रोवली गेली, त्यात २०२१ मध्ये सुधारणा केली गेली व आज पुन्हा काही सुधारित प्रक्रीया करून आदेश काढण्यात आला. २३ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडात गुंठेवारी कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही.आजच्या या बदलामुळे नागरिकांची घरे नियमित होण्यासाठी एक मार्ग मात्र तयार झाला आहे हे महत्वाचे. सदर शासन निर्णयामुळे राज्यातील २ कोटी जनतेला थेट लाभ मिळणार आहे. सर्व माजी नगरसेवकांनी तातडीने महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क जास्त न आकारता ते नाम मात्र आकारले जावे यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक ठरते,असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.