पिंपरी चिंचवडचे आमदार ‘टीडीआर’च्या मुद्द्यावर गप्प का?..  

• टीडीआर प्रकरणी एसआयटी स्थापन करा..
• आपचे शहराध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ डिसेंबर २०२३) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित हस्तांतरित विकास हक्क (ॲम्युनिटी टीडीआर) घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने आज (सोमवारी) पत्रकार परिषदेत केली.

आपचे शहराध्यक्ष चेतन बेंद्रे, प्रवक्ते प्रकाश हगवणे हे म्हणाले की,वाकड, भुमकर चौक येथील महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील (PCMC TDR) आरक्षण क्रमांक 4/38 हे ट्रक टर्मिनस व 4/38 (अ) हे पीएमपीएमएल डेपोसाठी आरक्षित आहे. या आरक्षण प्रकरणी टीडीआरच्या धोरणात्मक बदल का करण्यात आले ? महापालिकेची अनेक ठिकाणी अशाच पध्दतीने समावेशक आरक्षणाखाली म्हणजेच एकोमोडेशन रिझर्वेशन अंतर्गत बांधकामे सुरु आहेत.

सर्व प्रकरणांत मोबदला देताना 26 हजार 620 रुपये प्रति चौरस मीटर दरानुसार देणे बंधनकारक असताना नियमांचा विपर्यास करून या आरक्षणाबाबत 65 हजार 69 रुपये प्रति चौरस मीटर दर का काढण्यात आला ? मोबदला देताना शासकिय रेडी रेडीकनरनुसार बांधकामाचा दर 26 हजार 620 रुपये प्रति चौरस मीटर असताना तो 65 हजार 69 रुपये प्रति चौरस मीटर का दाखवला असा सवालही त्यांनी केला.

शहरातील विविध विषयांवर चार आमदार विधी मंडळात चर्चा करतायेत मग टीडीआर विषयावर गप्प का? आजच्या बाजारमुल्यानुसार जादाच्या टीडीआरची किमंत होते तब्बल 1511 कोटी रुपये त्यामध्ये तब्बल सहा हजार मोहल्ला क्लिनिक तयार झाले असते. तसेच पाच मल्टि स्पेशालिटी हॉस्पिटल तयार झाले असते. आयुक्त तथा प्रशासकांमार्फत लोकांच्या पैशांचे कलेक्शन करण्यासाठीच? स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पुढे ढकली जात आहे का? आयुक्त शेखर सिंह हे भाजपचे कलेक्शन एजंट आहेत का ? मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची कॅग (CAG) मार्फत चौकशी करण्यात यावी.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास खात्याचे देखील मंत्री आहेत. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून देखील हिवाळी अधिवेशनामध्ये एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. लवकरात लवकर त्यांनी हिवाळी अधिवेशन दरम्यान त्याचे स्पष्टीकरण देऊन सनदी अधिकाऱ्यांची (SIT) टीम बनवून या प्रकरणाची चौकशी करावी. SIT मार्फत चौकशी होत नाही तोपर्यंत आयुक्त शेखर सिंह तसेच नगररचना व विकास, बांधकाम परवाना, स्थापत्यच्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. 2017 सालानंतर महापालिका हद्दीतील सर्व टी. डी. आर प्रकरणांची (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.