- पर्यायी जागा शोधली जाईल; उद्योगमंत्र्यांचे अधिवेशनात आश्वासन…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ डिसेंबर २०२३) :- पुनावळेत मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण संस्था असून शाळा, महाविद्यालये झाली आहेत. लोकांचा प्रस्तावित कचरा भूमीला प्रचंड विरोध आहे. वाढलेली लोकवस्ती विचारात घेता पुनावळेत कचरा भूमी केली जाणार नसल्याची ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी पुनावळेतील कचरा भूमीबाबत हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. त्यांनी पुनावळे येथील २६ हेक्टर जागा २००८ साली कचरा डेपोसाठी आरक्षीत करण्यात आली. गेल्या १५ वर्षांत या भागात सुमारे १ लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाची तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार ५ वर्षांच्या आत आरक्षणाची पूर्तता न झाल्यास आरक्षण रद्द केले जाते. तरीही महापालिका प्रशासनाने १५ वर्षांनंतर हा प्रकल्प हाती घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली. प्रकल्प अहवालानुसार विहीत वेळेत अटी-शर्तींची पूर्तता केली नाही. केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही, असा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला होता.
यावर कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २६ हेक्टर जागा अपेक्षीत होती. त्यासाठी वन खात्याने पर्यायी जागा मागितली होती. त्यानंतर मुळशी आणि चंद्रपूर येथील जागा दाखवण्यात आली. चंद्रपूरची जागाही वनखात्याने नाकारली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प करताना स्थानिक नागरिकांना कोणताही त्रास होईल, अशी भूमिका घेता येणार नाही. पुनावळेतील सदर घनकचरा प्रकल्प रद्द केला जाईल. त्यासाठी पर्यायी जागा शोधली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.