इंद्रायणीच्या पावित्र्यासाठी आता महापालिकेपाठोपाठ पीएमआरडीएचाही विकास आराखडा..

• दोन्ही आराखडे केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत..
• पहिल्या टप्प्यात प्रदुषण नियंत्रणासाठी ५७७ कोटींचा खर्च…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ जानेवारी २०२४) :- इंद्रायणी नदीच्या प्रदुषणावर मात करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आराखडा तयार केल्यानंतर आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) देखील आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयातंर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाची या आराखड्यासाठी मंजुरी प्रलंबित आहे.

एकूण १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या या आराखड्यानुसार तीन टप्प्यांमध्ये नदीचा विकास केला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या हद्दीत १८-८० किलोमीटर क्षेत्राचा नदीसुधार आराखडा तयार केला आहे. तर, आता पीएमआरडीएने ८६.५० किलोमीटरचा आराखडा तयार केला आहे. महापालिकेचे क्षेत्र वगळून ३६ गावे, तीन नगरपालिका, दोन नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील नदीपात्राचा त्यामध्ये समावेश आहे. तेथे सांडपाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. नदी प्रदूषण होत असलेली ठिकाणे शोधून उपाययोजना करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पूरनियंत्रण रेषा, पुरामुळे धोक्यात येणारे क्षेत्र शोधून त्याबाबत उपाययोजना केली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात नदीसुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत नदी सुधारणेचे काम केले जाणार आहे.

इंद्रायणीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी पीएमआरडीएने तयार केलेला नदीसुधार आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य सरकारची सप्टेंबरमध्ये मान्यता मिळाली आहे. आराखडा केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयातंर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. कुरवंडे लोणावळ्याजवळील गावातून उगम पावणारी इंद्रायणी नदी तुळापूर संगमापर्यंत वाहते. दोन्ही बाजूंना नागरीकरण, औद्योगिकीकरण वाढल्याने ती प्रदूषित होत आहे. आळंदी आणि देहू या दोन्ही तीर्थक्षेत्रांजवळून ही नदी वाहते. उगम ते संगमापर्यंत नदीची लांबी १०५.३ किलोमीटर इतकी आहे. या मार्गामध्ये लोणावळा, तळेगाव दाभाडे, आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव आणि देहू या दोन नगरपंचायती, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा भाग आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये ८६.५० किलोमीटरचा भाग येतो. नदीच्या दोन्ही बाजूंना ४६ गावे बसलेली आहेत. तेथे तीन टप्प्यांत विकास केला जाणार आहे.

इंद्रायणी नदीसुधार पहिल्या टप्प्यातील आराखड्याला राज्य शासनाची मंजुरी मिळालेली आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रदुषण नियंत्रणासाठी ५७७ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए…