- पुढील निर्णयापर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहणार..
- डीपीचे सर्वाधिकार नगरविकास खात्याकडे जाण्यास लागला ब्रेक…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३१ जानेवारी २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आरखडा (डीपी) सादर करण्यास ‘तारीख पे तारीख देण्यात आली. त्यामुळे ‘डीपी’ लांबणीवर पडला. अशातच पीएमआरडीएचा विकास आराखडा सादर करण्यासाठी बुधवारी (दि. २४) नियोजित असणारी बैठकही रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर आराखड्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची सुनावणी २५ तारखेला उच्च न्यायालयात झाली.
या सुनावणीत न्यायालयाने पीएमआरडीएने यापूर्वी आराखड्याबाबत हरकती व सूचना मागविण्याच्या केलेल्या प्रक्रियेवर न्यायालयाच्या पुढील निर्णयापर्यंत अंतिम कार्यवाही करण्यास परवानगी नाकारली आहे. वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्री हे ‘पीएमआरडीए’चे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे ‘डीपी’ मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात येणार होता. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली
बैठकीसाठी ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाकडून वेळोवेळी नियोजन करण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यग्रतेमुळे आतापर्यंत पाचवेळा नियोजित बैठका रद्द झाल्या आहेत.
दरम्यान, या आराखड्याला अंतिम करण्यासाठी २७ जानेवारीपर्यंत दिलेली मुदतवाढ शनिवारी (दि. २७) संपुष्टात आली असली तरी ही बाब न्यायप्रविष्ट झाल्याने न्यायालयाच्या परवानगीने पीएमआरडीएला पुढील काळात सभा घेऊन निर्णय घेता येईल, असे पीएमआरडीए प्रशासनाच्या वतीने महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी सांगितले. पर्यायाने, तूर्तास तरी पीएमआरडीएच्या आराखड्याबाबत सर्व अधिकार नगरविकास खात्याकडे जाण्याच्या शक्यतेला अर्थविराम मिळाला आहे.
राज्य सरकारला चार आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. विकास आराखडयाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक बैठक घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे २७ तारखेपर्यंत असलेली मुदत संपली असली तरी न्यायालयाच्या परवानगीने आम्हाला पुढील काळात आराखडयासाठी बैठक घेता येईल – राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए…