- दिलेल्या शब्दाला मुख्यमंत्र्यांनी जागणे महत्वाचे..
- मराठा आरक्षण अभ्यासक विजय पाटील यांच मत…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ फेब्रुवारी २०२४) :- जरांगें च्या आंदोलनाला ‘वचन पूर्ण करा’ असं आंदोलन म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा दिलेल्या शब्दाला मुख्यमंत्र्यांनी जागणे महत्वाचे आहे, असे मत मराठा आरक्षण अभ्यासक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केलं आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरु केले. परंतु आंदोलनाच्या मुख्य विषयापासून प्रशासन भरकटताना दिसून येत आहे. किंबहुना आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न होताना दिसुन येत आहे. राजकारणातील सर्व क्लुप्त्या वापरण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होताना दिसून येत आहे. १९८० च्या दशकात महाराष्ट्र राज्यात सुरू झालेल्या मराठा आरक्षण विषयाने अद्याप अंतिम तळ गाठलेला नाही, ४० वर्षात मराठा समाजाची सर्वच सरकारांनी दिशाभूल केली. त्यामुळे हजारो मराठा बांधवानी आरक्षण मिळण्यासाठी प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या बलिदानाला अद्याप यश प्राप्त झालेले नाही. ५० पेक्षा जास्त लाखोंच्या संख्येने मराठा क्रांती मोर्चे निघाले परंतु सरकारने विशेष दखल घेतली नाही. तात्पुरती आश्वासने देऊन तत्कालीन सरकारांनी वेळ मारून नेली. मराठा समाजात अश्या दिशाभुलीच्या राजकारणामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला.
मनोज जरांगेच्या रूपाने मागील वर्षाच्या अखेरीस एक संघर्ष योद्धा मिळाल्याने मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा मोठा जोर पकडला. त्या वेळेस मनोज जरांगेनी पहिल्या टप्प्यातील उपोषण आंदोलन सुरू करून सरकारपुढे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप संदर्भातील प्रमुख मागणी ठेवली. महाराष्ट्र शासनाने तेव्हा जरांगेना मराठा आरक्षणास अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आश्वासन दिले. दिलेल्या कालखंडात शासनाच्या वचनाची आश्वासनपुर्ती न झाल्याने मनोज जरांगेनी थेट मोर्चा मुंबईकडे वळवला. मुंबईत लाखो मराठे धडकू नये यासाठी सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्या पूर्ण करत थेट अध्यादेश पारित केला. व १५ दिवसात त्याचे कायद्यात रूपांतर करु असे आश्वासन जरांगेंना दिले. परंतु दिलेले “सगेसोयरे” कायद्याचे वचन मुख्यमंत्र्यांनी न पाळल्यामुळे पुन्हा जरांगे आंदोलनाला बसले. अश्या पद्धतीने सरकार मराठा आरक्षण बाबत फारसे गंभीर नसल्याचे स्पष्ट दिसले. आता राजकीय प्यादे खेळून जरांगेचे उपोषण आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. त्यामुळे सदरचे आंदोलन सरकारने दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे पुन्हा सूरु असल्याचे स्पष्ट होते. असे असताना सदरच्या आंदोलनाला न्याय न देता फक्त आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असंल्याचे स्पष्ट दिसते. जरांगे – बारस्कर वाद हे त्याचेच प्रतिनिधित्व करताना दिसून येत आहे. अश्यामुळे मराठा समाजात असंतोष वाढत चालला आहे. त्यामुळे सरकारला धोक्याचा इशारा दिल्यासारखे आहे.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाची अपवादात्मक परस्थिती कोर्टात टिकणे फार अवघड असल्याने. “सगे सोयरे ” संदर्भात आदेश पारित करून त्याचे कायद्यात तात्काळ रूपांतर करणे आता महत्वाचे व सोईस्कर ठरेल. १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वचन पूर्ण न केल्यामुळे समाजात पुन्हा असंतोष वाढीस लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण पुन्हा कलुषित आंदोलन बदनाम करण्यापेक्षा जरांगेसोबत चर्चा करून सगे सोयरे बाबत अंतिम आराखडा कायदा बनविण्यास मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे.