प्रशासकीय राजवटीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेची वाटचाल दिवाळखोरीकडे?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २६ फेब्रुवारी २०२४) :- प्रशासकीय काळात कंत्राटीकरणाचा आणि कंत्राटदाराच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा सुळसुळाट झाल्याने दोन वर्षात वेतनावरील खर्चात तीनपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेस येत्या पाच वर्षांत दिवाळखोरी जाहिर करावी लागेल. याबाबत तातडीने वेळेत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश संघटन सरचिटणीस हनुमंत लांडगे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि  यांच्याकडे पत्रकाद्वारे दिली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत 7 हजार 84 कायमस्वरुपी तर, कंत्राटी व मानधनावरील 15 हजारापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहे. तसेच वर्कस काॅन्ट्रॅक्टर मार्फत 10 हजारापेक्षा जास्त कामगार काम करीत आहेत. याशिवाय मनपाचे दायित्व हनुमंत लांडगे
प्रदेश संघटन सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, असलेल्या स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पुणे मेट्रो, पीएमपीएल या उपक्रमामध्ये हजारो कंत्राटी व मानधनावरील कामगार कार्यरत आहेत.

सन 2022 साली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कामगारांच्या वेतनावर 365 कोटी खर्च व्हायचा, आता मात्र कंत्राटीकरणाचा सुळसुळाट झाल्याने, दोन वर्षात वेतनावरील खर्चात 3 पटीने म्हणजेच 1251 कोटी इतकी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच कंत्राटी, मानधनावरील कामगारांचा पीएफ, ईएसआय, व्यवसायकर इत्यादीचा भरणा दरमहा शासनाकडे होत नसलेने भविष्यात शेकडो करोडचा भुर्दंड महापालिकेस भरावा लागणार आहे. यापुढे आर्थिक शिस्त न पाळणे आणि कामगाराच्या वेतनातून कपात होणारी रक्कम शासनास दरमहा अदा न करणे याबाबत तातडीने उपाययोजना न केल्यास महापालिकेस येत्या पाच वर्षांत दिवाळखोरी जाहिर करावी लागेल. या विषयांकित वस्तुस्थितीचा व्यापक विचार व सखोल चौकशी होऊन, तातडीने उपाययोजना व्हाव्यात, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.