न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
देहू वार्ताहर (दि. २७ फेब्रुवारी २०२४) :- देहू नगरपंचायत हद्दीमध्ये सुमारे १६ हजार बांधकामे आहेत. त्यामध्ये ७ हजार ६०४ घरांची नोंद आहे. त्यातील ३,३६४ जणांकडे अधिकृत नळजोड आहे. नगरपंचायतीकडून मिळकत कर वसुली करताना अनेकांकडे बेकायदेशीर नळजोड असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत नळजोड धारकांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एमजीपीकडून पाणीपुरवठा योजना तात्कालीन ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केली होती. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२० रोजी नगरपंचायती अस्तित्वात आली. नगरपंचायतीने नुकत्याच केलेल्या सर्व्हेमध्ये १३ हजार ६६७ बांधकामे असल्याचे आढळून आले आहे. तर, नगरपंचायतीकडे फक्त ७ हजार ६०४ घरांच्या नोंदी आहेत. मात्र, परिसरामध्ये साडेसोळा हजाराहून अधिक बांधकामे असणार आहेत. अनेक घरांमध्ये एक व दीड इंचापर्यंत नळजोड आढळले. यापूर्वीही अनधिकृत नळजोडधारक उघडकीस आले होते. त्यामुळे या नळजोडांवर दंडात्मक कारवाई होणार का? असा प्रश्न आहे.
नगरपंचायतीकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यातील अधिकृत नळजोड धारकांकडे पाणीपट्टी सुमारे ३ करोड, ४३ लाख, ९५ हजार, ९५३ रुपये थकबाकी आहे. नोंद असलेल्या अधिकृत नळजोड धारकांची प्रति वर्ष होणारे उत्पत्र सुमारे एक करोड रुपये आहे. मात्र पाणीपुरवठा योजनासाठी सुमारे दोन करोड रुपये वार्षिक खर्च होत आहे. एकंदर पाणी पुरवठा योजनेतून एक करोड रुपये नगरपंचायतीला तोटा होत आहे.
गत आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत नळजोड धारकांना दंड आकारून त्यांनी नोंद करण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप एकही अनधिकृत नळजोडधारक नोंद करण्यास आलेला नाही. अनधिकृत आढळून येणाऱ्या नळजोड धारकांवर नळजोड तोडण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. – निवेदिता घार्गे, मुख्याधिकारी, देहू नगरपंचायत…











