प्राधिकरणबाधित साडेबारा टक्के परतावा; मंत्रीमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील..

• शेतकऱ्यांना मिळणार सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’..
• आ. लांडगे, आ. जगताप, खा. बारणे यांचं महायुती सरकारला श्रेय… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मार्च २०२४) :- राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्राधिकरणबाधित साडेबारा टक्के परताव्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आज मंत्रीमंडळ बैठकीत प्राधिकरण परताव्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.१९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यामुळे अनेक वर्षाच्या लढ्याला यश आले. पण, अध्यादेश अद्याप निघाला नव्हता. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये नाराजीचा सूर होता.

पिंपरी चिंचवड शहरात १९७२ साली पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकासप्राधिकरणची (PCNDTA) स्थापना झाल्यांनतर शहरातील निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्राधिकरणाने भूसंपादित केल्या. मूळ मालकांना भूमिहीन, बेकार बनवून गुंठ्याने जमिनी विक्री केल्या. जमीन धारक भूमिहीन न होण्यासाठी शासनाने १२.५ टक्के क्षेत्र परताव्याचे धोरण अंगिकारले.

२०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.

गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्नासाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता. बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ असा साडेबाराटक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत करण्यात आली. याबद्दल महायुती सरकारचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.
– मा. महेश लांडगे, आमदार – भोसरी विधानसभा…

आघाडी सरकारने लावलेला जिझिया शास्तीकर कायमचा रद्द केला. कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करुन नागरिकांना महायुती सरकारने दिलासा दिला आहे. आता ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भूमीपूत्रांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. हे सर्व कामे महायुती सरकारच्या काळात मार्गी लागली आहेत. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत जनतेने महायुतीला साथ द्यावी.
– मा. श्रीरंग बारणे, खासदार –  मावळ लोकसभा…

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूसंपादित केलेल्या जमिनीच्या मूळ मालकांना १२.५% परतावा मिळावा यासाठी आ. लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी विधिमंडळात, प्रश्न लक्षवेधी मांडल्या. सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला. त्याला आज यश आले. अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे आभार मानले. –                                                                                                    – मा.  अश्विनीताई जगताप, आमदार – चिंचवड विधानसभा…