इंग्रजीतून स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळ फासू..

• मनसेच्या पटेकरांचा महापालिका आयुक्तांना इशारा… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ मार्च २०२४) :- मराठी भाषा बंधनकारक असूनही पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षरी अजूनही मराठीत नाहीत. इंग्रजीतून स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळ फासू, असा इशारा मनसेच्या वतीने शहर मनसे महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे शहराध्यक्ष रुपेश पटेकर यांनी पत्रकाद्वारे महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.  

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने मराठी राज्यभाषा परिपत्रक क्रमांक मभावा-२०१८/प्र. क्र ४७/भाषा-२ नुसार महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग मार्फत दिनांक ७ मे २०१८ रोजी शासन व्यवहारात राज्यभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अधिनियम १९६४ अन्वये दि. २६ जानेवारी १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राज्यभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला. या अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम १९६६ दिनांक ३० एप्रिल १९६६ च्या अधिसूचनेन्वये अंमलात आले आहेत. नियमात नमुद केलेल्या वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनाकरिता मराठी भाषा वापरणे दिनांक १ मे.१९६६ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार मंत्रालय विभाग/ राज्य शासकीय कार्यालय /शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे /महामंडळे/ प्राधिकरण) शासकीय उपक्रम यामधील व त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचारी यांनी वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कामकाजासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत वेळोवेळी परिपत्रके, शासन निर्णय आदेश काढून शासनाच्या भाषाविषयक धोरणाबाबत निदेश देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या रोप्य महोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच दिनांक ०१ मे १९८५ पर्यंत वर्जित प्रयोजने वगळता संपूर्ण शासकीय कामकाज मराठी भाषेतून करावे असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये अधिकारी/कर्मचारी अक्षरशः मराठी भाषेचा व देवनागरी लिपीचा वापर १०० टक्के होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वसाधारण सूचना क्रमांक ५ नुसार असे लिहिले आहे की कार्यालयातील नामफलकावर अथवा पत्रव्यवहार एखाद्या व्यक्ती/अधिकारी /कर्मचारी याचे नाव मराठी भाषेत लिहिताना इंग्रजी अक्षराचा मराठी भाषांतर न करता मराठीतूनच लिहावे. उदाहरणही दिले आहेत. त्याचप्रमाणे तसेच अधिकारी कर्मचारी यांनी मराठी भाषेतील टिपणी, आदेश शासन निर्णय परिपत्रक अधिसूचना व इतर पत्रव्यवहार यावर रोमन लिपीत इंग्रजीमध्ये स्वाक्षरी न करता देवनागरी लिपीत मराठीत स्वाक्षरी करावीत, असा शासन परिपत्रक ५ मध्ये लिहिले आहे. तरीदेखील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी मराठी भाषेत स्वाक्षरी करताना दिसत नाहीत. त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील काम अजूनही इंग्रजीतून चालू आहे, ते काम, पत्रव्यवहार, आदेश व इतर सर्व बाबी तपासून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून लवकरात स्वाक्षरी मराठीतून असावी असा शासन निर्णय झाला आहे. तरी देखील अधिकारी नियमाचे उल्लंघन करताना दिसत आहे. शासन निर्णयानुसार मराठीत स्वाक्षरी करण्यासाठी १५ दिवसाच्या आत आयुक्तांनी परिपत्रक काढावे, अन्यथा इंग्रजीतून स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला काळ फासल्याशिवाय मनसे पदाधिकारी गप्प बसणार नाहीत, असे या पत्रकात पटेकर यांनी म्हटले आहे.