- महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील तडजोड शुल्कात मिळणार सवलत…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ मार्च २०२४) :- राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील गुंठेवारी आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणारे तडजोड शुल्क हे रेडिरेकनरमधील जमिनींचे दर आणि बांधकामाचे दर विचारात घेऊन निश्चित केले जातात. त्यामुळे हे तडजोड शुल्क भिन्न असते. या तडजोड शुल्कात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे तडजोड शुल्कात काही प्रमाणात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या हद्दीत जमिनींचे दर हे वेगवेगळे असतात. बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठीच्या योजनांना प्रतिसाद मिळत नाही. हे दर कमी करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होते. हे विचारात घेऊन राज्य सरकारने अशी बांधकामे नियमित करण्यासाठी व राज्यभरात तडजोड शुल्कात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली असून, त्यात पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक महापालिकेचे आयुक्त, नगररचना विभागाचे संचालक यांचा समावेश आहे. या समितीने अभ्यास करून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीमुळे तडजोड शुल्कात काही प्रमाणात सवलत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत गुंठेवारीतून झालेल्या बांधकामामध्ये राहणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.