पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यात रिंगरोडची गाडी भूसंपादनातच अडकली?..

• टेंडर निघालं पण, प्रत्यक्षात काम शून्य… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ एप्रिल २०२४) :- पुणे व पिंपरी-चिंचवडची वाहतूककोंडी सोडविण्याकरिता साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला दिलेली मुदतवाढ शुक्रवारी (दि. ५) संपली. पुढील दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रियेची छाननी होईल, तर रिंगरोडच्या पश्चिम विभागाच्या टप्यासाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्यास जूननंतर संबंधित कंपन्यांना कार्यादेश देण्यात येतील, असे रस्ते विकास महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

रिंगरोडचा प्रकल्प १७३ किलोमीटरचा असून, त्यासाठी २८ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पश्चिम भागातील एकूण क्षेत्रापैकी ९० टक्के भूसंपादन झाले आहे. तर पूर्वेकडील खेड, हवेली तालुक्यातील निवाडे जाहीर करण्यात येत आहेत. रस्ते विकास महामंडळातर्फे पूर्वेकडील ४० टक्के संपादन झाले असून, आतापर्यंत ७० टक्के भूसंपादन झाले. जोपर्यंत ९० टक्के भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत कार्यादेश देता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रिंगरोड चे काम पॅकेजमध्ये काम केले जाणार आहे. या कामासाठी ५०० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा सादर करण्यासाठी यापूर्वी २६ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, महामंडळाकडून काही तांत्रिक प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने पुन्हा निविदेसाठी कंपन्यांना एप्रिलची मुदत दिली. यात कंपन्या पात्र ठरल्या. पश्चिम भागात पाच आणि पूर्व भागात चार असे नऊ पॅकेज आहेत. वेगवेगळ्या पॅकेजमध्ये काम दिल्याने कामे वेगाने होतील. त्यामुळे जूनमध्ये या कंपन्यांना कार्यादेश देता येऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

रिंगरोडसाठी पूर्व आणि पश्चिम असे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पश्चिमेकडील ५९२ हेक्टर, तर पूर्वेकडील ३९५ हेक्टर असे ९८७ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी सुमारे पाच हजार ३५० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या निधी वाटपाची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ५६२.४९ हेक्टर क्षेत्राचे करारनामे झाले आहेत. त्यामुळे सध्या दोन हजार ७५४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.