नदी संवर्धन निधी वाटपात पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय..

• पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधारसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव…   

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ एप्रिल २०२४) :- केंद्र शासनाने नदी संवर्धनासाठी असलेल्या निधी वाटपात पिंपरी-चिंचवडला डावलले आहे. पुण्यातील नदी प्रदुषण रोखण्यासाठी झुकते माप दिल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी संवर्धन करण्याच्या प्रस्तावासाठी केंद्र शासनाने ९९० कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीला या पूर्वीच मंजूरी दिली आहे. तो निधी वाटपाची कार्यवाही करण्याला मंजुरी दिली आहे. टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जाणार आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरातील इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणात वाढ होत असूनही त्याच्या संवर्धनासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली नसल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने मुळा-मुठा नदी संवर्धन करण्याच्या प्रस्तावास २०१६ मध्ये मंजुरी दिली आहे. सदर प्रकल्पातील एकूण प्रस्ताव रकमेच्या ८५ टक्के हिस्सा म्हणजे १४१ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी केंद्र शासनाचा व उर्वरित १५ टक्के हिस्सा १४८ कोटी ५३ लाख रुपये हा पुणे महापालिकेचा आहे. या अनुषंगाने आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून २१३ कोटी ९१ लाख रुपये निधी राज्य शासनामार्फत पुणे महापालिकेस वितरित करण्यात आलेला आहे. सध्या केंद्र शासनाने
केंद्र पुरस्कृत योजनांना निधी वितरित करण्यासाठी व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती अंमलात आणली आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी वितरित करण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत खाते उघडण्यात आले आहे.

मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने २३ कोटी २५ लाख रुपये निधी त्यासाठी वितरीत केला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अर्थोपाय (वित्त विभाग) यांनी ई-मेल द्वारे कळविले आहे. टप्प्याटप्याने या निधीचे वाटप केले जाणार आहे.

देहू-आळंदी या तीर्थक्षेत्रातून वाहणारी इंद्रायणी सध्या अत्याधिक प्रदूषित आहे. पिंपरी-चिंचवड, तळवडे, भोसरी, मोशी या औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांमधील रसायनमिश्रित पाणी नदीत मिसळत असल्याने या नदीकाठावरील शेती, गावांना मिळणारे पाणी देखील दूषित होत आहे. अनेकदा नागरिकांनी मागणी करुन, आंदोलने करुनही या परिस्थिती कोणताही बदल घडून आला नाही. नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार देखील गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणाऱ्या इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रदुषणात वाढ झाल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून समोर आले आहे. रसायनमिश्रित कंपन्यांचे पाणी नदी मिसळत आहे. त्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इंद्रायणीचे पात्र फेसाळत आहे. प्रदूषणामुळे मासे देखील मृत्युमुखी पडल्याचे चित्र आहे. तर नदीपात्रात जलपर्णी वाढत आहे. यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव होऊन शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत सकारात्मक पाऊले टाकणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक निधीचा पुरवठा करणे गरजेचे होते. मात्र पुण्याला झुकते माप देऊन पिंपरी-चिंचवडला मात्र निधी वाटपात डावलले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहरातील नदी प्रदूषण थांबणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.