पुणे, पिंपरी चिंचवडसह जिल्ह्यातील ग्राहक प्रीपेड मीटरच्या प्रतीक्षेत…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ जून २०२४) :- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ योजनेतून देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर बसविण्यास ऑगस्ट २०२१ पासून सुरुवात केली आहे. मार्च २०२७ अखेर सुमारे २२.२३ कोटी मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ १ कोटी ८ लाख मीटर लावण्यात आले आहेत.

राज्यभरात ऑगस्ट २०२२ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली असून, २ कोटी २७ लाख ६५ हजार मीटर लावण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत केवळ १ लाख ९६ हजार मीटर लावण्यात आले आहेत. मात्र, काही पुरवठादारांनी अद्याप पूर्वतयारीच केली नसल्याने मीटर केव्हा बसविण्यात येतील याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. यात अदानी, एनसीसी, माँटेकार्ली व जीनस हे चार पुरवठादार आहेत.

अदानी ही कंपनी भांडुप, कल्याण, कोकण तसेच बारामती, पुणे या परिमंडळांना मीटरचा पुरवठा करणार आहे. एनसीसी कंपनी नाशिक, जळगाव, लातूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर तर माँटेकालों चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर व जीनस कंपनी अकोला तसेच अमरावती परिमंडळांना पुरवठा करणार आहे. त्यानुसार या कंपन्यांना २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ मीटर बसविण्याचे आदेश असून, त्यासाठी एकूण खर्च २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाख रुपये इतका आहे. तर एक मीटर बसविण्यासाठी सरासरी खर्च १९ हजार १८६ रुपये येणार आहे. टेंडर दिल्यानंतर अंदाजे २७ महिन्यांत पुरवठादाराने सर्व मीटर लावून संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढील ८३ ते १३ महिने मीटरची दुरुस्ती, देखभाल करण्याची अट आहे.

प्रत्यक्षात मीटर बसविण्याचे काम डिसेंबर २०२३ अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते सुरु झाले नाही. त्यानंतर मार्च २०२४ पासून काम सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या २ ते ३ महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मीटर पुरवठा संथगतीने होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरणने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. ही रक्कम भरून काढण्यासाठी महावितरण डिसेंबरअखेरीस करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये दरवाढीची मागणी करणार हे निश्चित आहे. याचा अंदाजे बोजा १६ हजार कोटी रुपये आहे. हे मीटर मोफत दिले जाणार असून, ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही, अशा स्वरूपाची केलेली जाहिरात खोटी आहे. २६ हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील वीजग्राहकांवर पडणार आहे. हा सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे.
– प्रताप होगाडे, वीजतज्ञ…