- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २८ जून २०२४) :- बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यामध्ये काही बदल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नवीन नियमानुसार असंख्य विद्यार्थी इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थिती अभावी पूर्ण शालेय शुल्क भरून इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेणे त्यांना शक्य होणार नाही. श्रीमंताची मुले इंग्रजी शाळेत आणि गरिबांची मुले शासनाच्या शाळेत शिकतील. परिणामी, समाजामध्ये श्रीमंत-गरीब अशी वर्गवारी तयार होईल. गरिब मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित रहावे लागेल. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवून मुलांना इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी महापालिका क्रीडा समितीचे मा. सभापती तथा मा. नगरसेवक चंद्रकांत नखाते यांनी केली आहे.
यासंदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन पाठवले आहे, त्यामध्ये नखाते यांनी म्हटले आहे की, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा 2009 अंतर्गत प्रत्येक घटकातील मुलाला इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत नवीन आदेश काढून आरटीई कायद्यात बदल केले. नवीन नियमानुसार एक किलोमीटर परिसरातील शासकीय, अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार आहेत. तरी, या निर्णयानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागेल. अन्यथा इंग्रजी शाळेचे संपूर्ण शूल्क भरुन शिक्षण घेण्याची वेळ मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर येणार आहे.
या नियमाच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. त्याची 11 जुलै 2024 रोजी सुनावणी होणार असल्याचे वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून समजते. त्यातच इंग्रजी शाळेत 25 टक्के प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने आरटीई अंतर्गत अर्ज मागविले आहेत. सध्या शाळा सुरु झाल्या आहेत. तरी, आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होत आहे. सुनावणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार नाही. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना नाराजीला सामोरे जावे लागत आहे. तथापि, न्यायालयाचा जो निर्णय येणार आहे, त्याचे स्वागत करुन राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीईचे नियम सर्व शाळांना लागू करावेत. शाळांना राज्य सरकारकडून अनुदानाची वेळेत पुर्तता केल्यास या शाळा आरटीईला विरोध दर्षविणार नाहीत. त्यामुळे सामान्य कुटुंबातील मुलांना देखील इंग्रजी शाळेत शिकता येईल. शालेय शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन सरसकट शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे. लवकरात लवकर आरटीई प्रवेश सुरु करावेत, अशी मागणी चंद्रकांत नखाते यांनी केली आहे.