पीएमआरडीएच्या निर्णयामुळे ‘बिल्डर’ सुखावला..

• प्रकल्पातील सोसायट्यांना पाणी पुरविण्याची जबाबदारी त्रयस्तावर..
• गावागावात उभी राहणार मोठ-मोठी गृहप्रकल्प… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ सप्टेंबर २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिका, नगरपालिका अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून निश्चितरीत्या पाणी मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले होते. त्या निर्णयावर प्राधिकरण ठाम होते. मात्र, प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला नागरिकांनी विरोध दर्शविला होता. अखेर प्राधिकरणाने एक पाऊल मागे घेत समाविष्ट २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीपासून ५ किलोमीटर अंतराच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील परिसराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शासन निर्णयानुसार संबंधित यंत्रणेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे आता बांधकाम परवानगीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय पूर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात येत नव्हती. मात्र, त्यात सुधारणा करत सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी काढलेल्या या आदेशाचा प्राधिकरणातील विकसनशील भाग असलेल्या २४२ गावांतील शेकडो नागरिकांसह बांधकाम व्यासायिकांना लाभ होणार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

पीएमआरडीए हद्दीतील २४२ गावांव्यतिरिक्त नवीन विकास परवानगीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यात ज्या प्रकल्पास प्राधिकरण क्षेत्रासाठीची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०१८ नियम क्रमांक २७.२ मधील तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या वापरासाठी आवश्यक तो पाणीपुरवठा समक्ष सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी मिळेल. यात पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व एमआयडीसीची पाणीपुरवठा योजना अशा यंत्रणेमार्फत त्या त्या भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र सादर केले असेल, तर किंवा ज्या प्रकल्पाच्या जागेवर विहीर अथवा बोअरवेल असेल, अशा बाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था यांचेकडून प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर केल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले होते.

जी समूह गृहबांधणी प्रकरणे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दाखल आहे किंवा ज्यांना भोगवटा मिळालेला आहे, अशा प्रकल्पांमध्ये निर्माण झालेला त्रयस्त हितसंबंध व रेरा कालमर्यादा विचारात घेता अशा प्रकरणांत पूर्वबांधलिकी विचारात घेऊन कार्यवाही चालू राहील, तसेच अशी प्रकरणे प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समिती व पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहेत.