न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मावळ वार्ताहर (दि. १८ सप्टेंबर २०२४) :- पवना धरणग्रस्तांना दोन एकर जमीन देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. सध्या शासनाकडे उपलब्ध असलेली जमीन वाटपासाठी उपलब्ध आहे, त्या जमिनीचे विशेष मोहीम घेऊन वाटप करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हे आदेश नुकतेच दिले. पवना धरण प्रकल्पातील ३४० बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक खातेदार गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत होते. राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना दोन एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय झाला आहे. सद्यःस्थितीत जेवढी जमीन वाटपासाठी उपलब्ध आहे, त्या जमिनीचे वाटप विशेष मोहीम घेऊन पूर्ण करावे, असे आदेश पवार यांनी बैठकीत दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ तालुक्यातील नागरिकांची पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी सन १९७२ मध्ये मावळ तालुक्यात पवना हे धरण बांधण्यात आले. त्यावेळी पुनर्वसनाचा कायदा नसल्याने धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही. सन १९७६ मध्ये पुनर्वसन कायदा झाला. तो लागू करून पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे यासाठी धरणग्रस्तांनी विविध आंदोलने करत शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.