पीएमआरडीएच्या ‘डीपी’ला तारीख पे तारीख..

•  विकास आराखड्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ डिसेंबर २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी (दि. २७) पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ४ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. तथापि, ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने राज्य सरकारला म्हणणे सादर करण्यासाठी आणखी आठवडाभराचा कालावधी मिळाला आहे. विकास आराखड्याबाबत दाखल दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केलेले आहे. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ हे म्हणणे मांडणार आहेत.

पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप होते. त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २५ जानेवारी २०२३ ला याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेला अनुसरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार सध्या या आराखड्याबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

राज्यामध्ये १५ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता २३ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे मतमोजणीपर्यंत लागू होती. आता ही आचारसंहिता शिथील झालेली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी २१ ऑक्टोबरला झाली होती. त्यानंतर २७ नोव्हेंबरपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. आता ४ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. पीएमआरडीएच्या सहायक संचालक (नगररचना) श्वेता पाटील यांनीही विकास आराखड्याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेविषयी बुधवारी (दि. २७) असलेली सुनावणी आता ४ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. पुढील सुनावणीत राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ हे म्हणणे सादर करतील. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे.
– अ‍ॅड. सुरज चकोर, याचिकाकर्त्यांचे वकील…