न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ मे २०१९) :- मोशी प्राधिकरण संतनगर सेक्टर ६ येथील ईडब्लूएस योजनेअंतर्गत सहा हजार घरांचा गृहप्रकल्प व पिंपरी महापालिकेच्या वतीने अजमेरा कॉलनीतील गरीबांचे ७०० घरे व यशवंत नगर झोपडपट्टीचे पुनवर्सन प्राधिकरणाकडील (एसआरए) प्रकल्पातील भष्ट्राचार व गैरव्यवहार रोखून प्रती सदनीका ५०० चौ. फु. देण्यात यावी. तसेच ही योजना पारदर्शकपणेच राबविण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त, सत्तारूढ पक्षनेते, महापौर, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” ही घोषणा जाहीर करुन प्रचार केला. लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणूकीत मतदान घेऊन सत्ता सिंहासन काबीज केले. आज सन २०१९ ची लोकसभा निवडणूक पार पडली. मात्र पंतप्रधान आवास प्रकल्पातून पिंपरी चिंचवडमध्ये सत्ताधारी भाजपाला अद्याप एक वीटही रचता आलेली नाही. सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिका-यांच्या गैरव्यवहार व भष्ट्राचारामुळे (खाऊगिरीमुळे) ही योजनाच वादग्रस्त ठरली आहे.
भारतीय जनता पक्ष शिवसेना, एनसीपी, काँग्रेसचे बहुतांशी नेते, खासदार, आमदार, पदाधिकारी, नगरसेवक बांधकाम व्यवसायीक आहेत. त्यामुळे हे लोक बिल्डरधार्जीने धोरणे राबवितात. स्वत: बांधकाम व्यवसायीक असल्यामुळे यांनी बांधलेल्या मोठ-मोठया सोसायटया उच्चभ्रूंचे इमले, बंगले याच्या किमतीवर व ग्राहांकावर विपरीत परिणाम होऊन होणारा आर्थिक तोटा टाळण्यासाठी सरकारच्या गृहप्रकल्पांना विरोध करण्याचे काम षडयंत्र पूर्वक सत्ताधारी पक्ष करीत आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने बिल्डरांचे नव्हे, गरीबांचे कैवारी व्हावे. या संकुचीत मानसिकतेचा आम्ही निषेध करीत आहोत.
मोशी पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकारण संतनगर सेक्टर ६ येथील एलआयजी व ईडब्लूएस योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तेथे सहा हजार घरे बांधण्याचे नियोजन असून त्यांची निविदाप्रक्रिया झाली. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार व पदाधिका-यांनी विरोध केल्यामुळे हे काम खोळंबले असून या प्रकल्पाच्या कामाबाबत तोडगा निघालेला नाही. तसेच महानगरपालिकेच्याही आवास प्रकल्पांना विरोध सुरु झाला आहे. पिंपरीतील अजमेरा कॉलनीतील बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी आरक्षित जागेवर गरिबांना घरे उपलब्ध होणार आहेत. एका जागेत ७०० घरे पंतप्रधान आवास योजनेमधून होत आहेत. तर दुस-या ठिकाणी यशवंतनगर झोपडपट्टीचे पुनवर्सन झोपडपट्टी पुवर्सन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) होत आहे. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांना स्थानिकांनी विरोध केला आहे. विरोधाचे नेतृत्व करणा-या मंडळींमध्ये भाजपा आमदार व भाजपा पक्षाचे पदाधिकारीच आघाडीवर आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ पर्यंतच्या “सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेलाच संकुचीत गलीच्छ जातीय राजकारणातून पिंपरी चिंचवड भाजपाकडूनच सुरुंग लावण्यात येत आहे. एसआए योजना येथे झाल्यास खालच्या स्थरातील नागरीक येतील त्यामुळे शांतता भंग होईल. त्यामुळे सरकारमान्य योजनेला विरोध होत आहे. हे चुकीचे आहे. जाती व्यवस्थेला घातक आहे. यातून भाजपाचे संकुचीत जातीय गलीच्छ राजकारणाचा बुरखा फाटून खरा चेहरा जनतेला दिसला आहे.
त्यामुळे मोशी प्राधिकरण संतनगर सेक्टर ६ येथील एलआयजी व ईडब्लूएस योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तेथे सहा हजार घरे बांधण्याचे नियोजन असून त्यांची निविदाप्रक्रिया झाली आहे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने अजमेरा कॉलनीतील गरीबांचे ७०० घरे व यशवंत नगर झोपडपट्टीचे पुनवर्सन प्राधिकरणाकडील (एसआरए) होत आहे. ते करीत असताना या योजनेत होत असलेला भष्ट्राचार व गैरव्यवहार रोखून प्रती सदनीका ५०० चौ. फु. देण्यात यावी व या योजना पारदर्शकपणेच राबविण्यात याव्यात, असे भापकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.