राज्याच्या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवडच्या वाट्याला फक्त दुर्लक्ष?…

• शहरातील स्थानिक आमदारांचे हे तर, मोठे अपयश?…
• नद्यांचा सुधार प्रकल्पही खर्चात लटकला…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मार्च २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहराला राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्प व कामांसाठी अधिकचा निधी अपेक्षित होता. मात्र, राज्य सरकाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकला निधी वाटपात दुर्लक्षीत केल्याचे दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील आमदारांचे हे मोठे अपयश आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शहरासाठी भरीव अशी तरतूद केली नसल्याने शहरवासीयांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारचा सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि.१०) अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. पिंपरी चिंचवडच्या कोणत्या प्रकल्पास तसेच, कामास निधी मिळतो, याकडे शहरवासीयांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, शहरासाठी निधी न दिल्याचे समजताच घोर निराशा पदरी पडली आहे.

संपूर्ण शहराची तहान भागविणारी पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या १ हजार ४३५ कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता दिलेली नाही. या प्रकल्पासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत ५८० कोटींच्या निधीही मिळाला नाही. परिणामी, हा प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडला आहे.

इंद्रायणी नदीच्या ५२६ कोटी खर्चाच्या नदी सुधार प्रकल्पही रखडला आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल १३ वर्षांपासून ठप्प आहे. या प्रकल्पावर स्थगिती मुख्यमंत्र्यांनी ८ सप्टेंबर २०२३ ला उठविली आहे. शहराचा महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पासाठी नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नव्या आराखड्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी आरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने डिसेंबर २०२३ ला पत्र दिले आहे. त्यालाही मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच, आंद्रा धरण पाणी योजनाही कागदावरच आहे.

पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील चिंचवड येथील खाणीजवळच्या जागेत सिटी सेंटर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी दहापेक्षा अधिक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या ५ एकर जागेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार आहे. पीपीपी तत्त्वावरील या दोन्ही प्रकल्पांसाठी विकसकाला ३० ऐवजी ६० वर्षांसाठी जागा मोफत देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने हे प्रकल्प रेंगाळले आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेत डुडुळगाव येथील गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. रद्द झालेला रावेत येथील गृहप्रकल्पास राज्य सरकारची नव्याने मान्यता मिळालेली नाही. तसेच, शहरासाठी नव्या गृहप्रकल्पांची घोषणाही झालेली नाही.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अनेक योजना व प्रकल्प मंजुरीअभावी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करून बूस्ट देण्याची गरज होती. मात्र, शहरातील एकही योजनेला राज्याच्या अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आलेले नाही. परिणामी, या योजना आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.

पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहरात नवीन मेट्रो मार्ग सुरू करण्याबाबत शासन उदासीन आहे. पुण्याच्या तुलनेत शहरात एकही नव्या मार्गाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दापोडी ते निगडी या मार्गावरच पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना समाधान मानावे लागणार आहे.

“राज्याच्या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस कोणत्या कामांसाठी निधीची तरतूद केली आहे, हे तपासण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर बोलता येईल”.
– शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक…