चिखली कारवाईची झळ आता महापालिकेला बसणार?…

• उद्योजकांनी केला आहे हा ठराव मंजुर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०२ एप्रिल २०२५) :- महापालिकेने कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी, चिखली या औद्योगिक भागातील लघुउद्योगांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईच्या विरोधात लघुउद्योजकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची बैठक झाली. यावेळी महापालिका बिल्डरमार्फत टाउन प्लॅनिंग योजना राबविणार असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगांची मालमत्ता बिल्डर किंवा महापालिकेला हस्तांतरित करायची नाही, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विजय खळदकर, संचालक नवनाथ वायाळ, संजय सातव, दिनकर साळुंखे, माणिक पडवळ, संजय भोसले, विकास नाईकरे, माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, दीपक तिवारी, सुनील जैन, गणपतराव आहेर, दत्तात्रय शेटे उपस्थित होते.

लघुउद्योजकांनी पालिकेकडून तातडीने विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी केली आहे. ज्या उद्योजकांचे भूखंड स्वमालकीचे आहेत, त्यांना नवीन नियमानुसार बांधकाम परवानगी देऊन उद्योग पुन्हा सुरू करण्यास मदत करावी, अशी विनंती केली आहे. औद्योगिक झोनमध्ये असलेल्या भूखंडांना तातडीने परवानगी द्यावी, तसेच रहिवासी झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना योग्य पर्याय द्यावा किंवा त्या झोनचे औद्योगिक झोनमध्ये रूपांतर करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

औद्योगिक परिसरातील हजारो कामगार या कारवाईमुळे बेरोजगार झाले असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या बैठकीत उद्योजकांनी महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर रोष व्यक्त केला. अनेक उद्योजकांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे उद्योग ग्रामपंचायत काळात सुरू झाले होते आणि ते सर्व परवानग्या घेऊन, आवश्यक कर भरणे, अग्निशमन ना-हरकत परवाना, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ना हरकत परवाना, उद्योग आधार, उद्योग परवाना, जीएसटी नोंदणी या आवश्यक मंजुरी घेऊनच चालू होते. काही उद्योगांना शासकीय बँकांकडून वित्तपुरवठाही करण्यात आला होता. तरीही महापालिकेने सरसकट कारवाई केली आणि अनेक उद्योग बंद पडल्यामुळे उद्योजक मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे गेले.

उद्योजकांनी महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे आणि या निर्णयाचा देशाच्या औद्योगिक प्रतिमेवरही विपरीत परिणाम होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. महापालिकेने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.