नागरिकांना अडचणीची व गैरसोयीची उपनिबंधक कार्यालये तातडीने बदलणार – श्रावण हर्डीकर..

• तळमजल्यालाच प्राधान्य; अति. मुख्य सचिवांच्या आदेशाचे पालन…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ नोव्हेंबर २०२१) :- मालमत्ता खरेदी – विक्रीसह अन्य व्यवहार करताना नागरिकांना सोयीचे ठरावे यासाठी राज्यातील सर्व उपनिबंधक कार्यालये तळमजल्यावर आणण्याचा आदेश राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिला आहे. राज्याच्या महसुलात मोलाची भर घालणाऱ्या नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयीसुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात एकूण ५१९ उपनिबंधक कार्यालये आहेत. तेथे मालमत्ता खरेदी – विक्रीच्या व्यवहारांसह भाडेपट्टा नोंदणीसह विविध नोंदणी व्यवहार होतात. मोठ्या शहरांमध्ये मालमत्ता खरेदी – विक्री व्यवहार अधिक संख्येने असल्याने शहरांमध्ये त्यांची संख्या नोंदणी ते ५० इतकी आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी महानिरीक्षकांच्या अखत्यारीतील कामाचा आढावा नुकताच डॉ. करीर यांनी घेतला. नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी त्यांना माहिती दिली. त्यावेळी, करीर यांनी हे आदेश दिले.

डॉ. करीर म्हणाले, “ सर्वप्रथम पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील उपनिबंधक कार्यालये बंद करा. अत्यंत आडवळणाच्या ठिकाणच्या कार्यालयातील अरुंद जिने चढताना नागरिकांना कसरत करावी लागते. ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांना त्रास होतो, अशी गैरसोयीची कार्यालये तातडीने बंद करा. जास्त भाडे द्यावे लागले तरी चालेल पण तळमजल्यावरच कार्यालये घ्या. कालबद्ध नियोजन करीत नवीन कार्यालये उपलब्ध करून द्या, अशी सूचना डॉ. करीर यांनी केली.

श्रावण हर्डीकर म्हणाले, राज्याच्या तिजोरीत मोलाची भर घालणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा मिळत नाहीत. अनेक कार्यालयांची दुरवस्था झाल्याने रेकॉर्ड नीट ठेवता येत नाही. नवीन जागा, त्यांचे बांधकाम फर्निचर, सजावट यासाठी आवश्यक निधी विभागाकडे उपलब्ध आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या दिशा निर्देशानुसार सर्व कार्यालयांचे ऑडिट सुरू केले आहे. नागरिकांसाठी गैरसोयीची कार्यालये बदलण्यात येतील. तळमजल्यालाच प्राधान्य देण्यात येईल. अन्य कार्यालयांमध्ये जास्तीच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.