रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात अशक्य?..

• राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून मुदतवाढीची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ मे २०२५) :-  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ६) दिले; मात्र राज्य निवडणूक आयोग त्याहीपुढे दीड ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे.

पावसाळा आणि त्यानंतर पूर्वतयारीसाठी लागणारा अवधी गृहित धरून ही मुदतवाढ मागावी लागेल, असे खुद्द राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनीच येथे एका आढावा बैठकीत नमूद केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. ही बैठक सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती येऊन धडकली. त्यानंतर या आदेशाच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.

चार महिन्यांचा कालावधी ऑगस्ट अखेरीस संपतो; परंतु या काळात पावसाळा असणार आहे. निवडणुकीच्या कामात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे पावसाळ्याचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी लागणारा अवधी गृहित धरून किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागण्याची गरज भासेल, असे वक्तव्य वाघमारे यांनी यावेळी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.