ई-आरटीएसला मिळणार वेग ! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘ग्रीन सिग्नल’…

• अभिषेक बारणे यांच्या पाठपुराव्याला यश; प्रकल्प अंमलबजावणीला मिळणार गती…
• नागरिकांना मिळणार आधुनिक, जलद आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक सुविधा..

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २८ जुलै २०२६० :- पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक दिशा देणाऱ्या ई-आरटीएस (इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टीम) प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. महापालिका स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मागवून तो राज्य सरकारसमोर सादर करण्याच्या प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ई-आरटीएस प्रकल्प सादर केला. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि वाहतुकीवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन एचसीएमटीआर (हाय कॅपेसिटी मास ट्रान्सिट रूट) आणि ई-आरटीएस प्रणाली विकसित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि नियोजनाची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. ई-आरटीएस ही मेट्रोप्रमाणे जलद, सुरक्षित आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असून रबर टायरवर धावणाऱ्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित असेल. एका वाहनातून २४० हून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करण्याची क्षमता आहे.

पहिल्या टप्प्यात १७ किलोमीटरचा मार्ग…

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ किलोमीटरचा प्रायोगिक मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. गोडाऊन चौक–कुदळवाडी चौक–ऑटो क्लस्टर–काळेवाडी फाटा–जगताप डेअरी चौक–वाकड असा हा मार्ग प्रस्तावित आहे. महामेट्रोच्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुमारे एक ते दीड वर्षांत प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर एचसीएमटीआर तसेच शहरातील बीआरटी मार्गांवर ई-आरटीएसचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. मेट्रो, रेल्वे आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी जोडणी करून नागरिकांना अखंड आणि जलद प्रवासाची सुविधा देण्यात येणार आहे.

चेअरमन अभिषेक बारणे देणार खर्चाला मंजुरी…

अभिषेक बारणे यांनी प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मागवून तो राज्य सरकारसमोर मांडण्यासाठी प्रशासनाला दिलेल्या सूचनांमुळे या प्रकल्पाला निर्णायक टप्प्यावर गती मिळाली आहे. त्यामुळे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने बारणे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव देखील स्थायी समितीसमोर मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. सभापती बारणे यांनी पुढील सभेत मंजुरी दिल्यानंतर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.