न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ मे २०२५) :- सर्वोच्च न्यायालयाने अपील अर्ज फेटाळून लावल्याने निळ्या पूररेषेतील सर्व बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. त्या बांधकामांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने येत्या दोन दिवसांत कारवाई केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.
चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथे इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करण्यात येत होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय आर्थिक फसवणूकही केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने निळ्या पूररेषेतील बांधकामे अनधिकृत ठरवत ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते.
त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील बांधकामधारकांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळस्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर त्या बांधकामधारकांनी आणखी मुदत मागत फेरअर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तोही फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात येऊन बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत, असे महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले.
निळ्या पूररेषेत बांधलेले बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भुवन यांनी येथील बांधकामधारकांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला असून, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे ३१ मे पर्यंत जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत. दरम्यान, इंद्रायणी पूररेषेतील हे बंगले पाडण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित बांधकामधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने ही बांधकामे पाडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पावसाळ्यात बांधकामे पाडता येत नाहीत. महापालिकेला ही बांधकामे ३१ मे पूर्वीच पाडावी लागणार आहेत.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.