“आम्ही प्लॉट विकत घेऊन रितसर घरे बांधली; आम्ही झोपडी उभारली नव्हती”..

• “ब्ल्यू लाईनमधील ब्लॉक गट नंबर अचानक ओपन कसा झाला?..
• “आमची फसवणुक केली; घरं पाडली”..
• चिखली नदीपात्रातील पिडित नागरिकांनी फोडला टाहो…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. 17 मे 2025) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कं क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या चिखली येथील गट क्रमांक ९० मधील इंद्रायणी नदी लगतच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृतपणे बांधकाम केलेल्या ३६ बंगल्यांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली.

आज (१७ मे ) रोजी करण्यात आलेल्या या कारवाईमध्ये १.८ एकर भूभागावरील सुमारे ६३,९७० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली. याबाबत नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

हरित लवादाने दाखवलेली जागा आजही ऑनलाइन पाहिली असता आर झोन दाखवत आहे. चार दिवसांपूर्वी कारवाई रोखू शकले असते. तरीही आज कारवाई केली आहे. स्थानिक आमदारांनी लक्ष घालणे गरजेचे होते. बिल्डर मनोज जरे याने कारवाई थांबविण्याचे आश्वासन पाळले नाही. कारवाईत घरातील सामान अडकून पडले. मतदानाच्या वेळी तुमचे घरं पाडणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आले होते. प्लॉट घेताना रितसर खरेदी रजिस्टर ऑफीसमध्ये पैसे देऊन केली होती. महापालिकेने लाईट, पाण्याची सोय केली होती. बांधकाम परवानगीसाठी लाखाची मागणी केली जात होती. आमच्या कडून पैसेही घेतले. त्याचवेळी आम्हाला अडवले असते तर, आम्ही कशाला घरे बांधली असती?.

आम्ही प्लॉट विकत घेऊन रितसर घरे बांधली. आम्ही काय झोपडी बांधली नव्हती. बिल्डर मनोज जरे याने सर्व रहिवांशाची फसवणुक केली आहे. भारतात सगळीकडेच नदीच्या किनारी घरे आहेत. पण ती पाडली जात नाहीत. जरे याने केलेल कांड आम्हाला भोगावे लागतेय. ब्ल्यू लाईनमधील ब्लॉक केलेला गट नंबर ओपन कसा झाला. त्याच रजिस्ट्रेशन कसं झाल? बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी सुट्टीच्या दिवशी जागेची नोंद का केली? आमची बिल्डर मनोज जरे, रजिस्ट्रार ऑफीसमधील अधिकारी आणि महापालिकेने फसवणुक केली आहे. आमची घरे पाडली आहेत, अशा प्रतिक्रिया देत येथील नागरिकांकडून कारवाईवर संताप व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने निळ्या पूररेषेतील बांधकामे अनधिकृत ठरवत ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील बांधकामधारकांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळस्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर त्या बांधकामधारकांनी आणखी मुदत मागत फेरअर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तोही फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे.

चिखली येथील सदर कारवाईमध्ये अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, उपआयुक्त मनोज लोणकर, सीताराम बहुरे, राजेश आगळे, सह शहर अभियंता नितीन देशमुख, संजय खाबडे, क्षेत्रीय अधिकारी शीतल वाकडे, अमित पंडित, अजिंक्य येळे,पूजा दूधनाळे, श्रीकांत कोळप, किशोर ननावरे, सहाय्यक आयुक्त, उमेश ढाकणे, महेश वाघमोडे, नाना मोरे, कार्यकारी अभियंता सुर्यकांत मोहिते, सुनील बागवानी, विजय सोनवणे, लक्ष्मीकांत कोल्हे, विजय वायकर, शिवराज वाडकर, सुनीलदत्त नरोटे, यांच्यासह उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहभागी झाले होते.

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपआयुक्त डॉ. शिवाजी पवार, बापूसाहेब बांगर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल कोळी, राजेंद्रसिंह गौर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली या परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आत बांधण्यात आलेल्या आर.सी.सी. बांधकामांमुळे पावसाळ्यात नदीला येणाऱ्या पुरामुळे तेथील नागरिकांना यांचा मोठा फटका बसू शकतो. म्हणून नदीकाठचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग आणि धडक कारवाई पथकांमार्फत ३६ बंगल्यावर कारवाई करण्यात आली.

अनधिकृत बांधकाम निष्कासनाच्या कारवाईमध्ये सहभागी यंत्रणा..

अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामध्ये ७ कार्यकारी अभियंता, २२ कनिष्ठ अभियंता, २२ बीट निरीक्षक, १६८ महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान, ४०० पोलीस आणि १२० मजूर कर्मचारी या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते. १५ पोकलेन, ३ जेसीबी यांचा वापर निष्कासन कारवाईमध्ये करण्यात आला. शिवाय २ अग्निशमन वाहने आणि ४ रुग्णवाहिका, कारवाईच्या चित्रीकरणासाठी १९ व्हिडीओग्राफर देखील येथे तैनात करण्यात आले होते. महापालिका यंत्रणेसह पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी देखील या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते.

पिंपरी चिंचवड शहरात बांधकाम परवानगी घेऊनच बांधकामे करावीत. अनधिकृत व विना परवाना बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई होत आहे. येथील नागरिकांना दोन ते तीन वर्षांपूर्वी नोटीसा दिल्या होत्या. कारवाईबाबत कोणताही दुजाभाव करण्यात आलेला नाही.           – प्रदीप जांभळे पाटील (अतिरिक्त आयुक्त मनपा)..